शिक्षा में 18% GST लगाने व बसों की समस्याओं को लेकर SFI ने  उच्च शिक्षा निदेशालय को सौंपा ज्ञापन  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    22-08-2020

एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने प्रदेश भर में छात्रों को बसों की समस्याओं को लेकर और शिक्षा में 18% GST लगाने के फैसले में उच्च शिक्षा निदेशालय को ज्ञापन सौंपा। 

एसएफआई ने उच्च शिक्षा निदेशालय को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश भर में बसों की समस्या को लेकर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी की परीक्षाएं करवाई जा रही है।

जिसमें प्रदेश भर के लगभग 40000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं परंतु परीक्षा के समय में बसों के ना चलने के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही परीक्षार्थियों को 8 बजे अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना। जिसके चलते उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

एग्जाम सेंटर 9:00 बजे के करीब पहुंचता है। इसी कारण से प्रशासन उससे दुर्व्यवहार करता है और जिससे छात्रों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

एसएफआई बीते कुछ महीनों से लगातार मांग कर रही है। महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाने वाली एप्लीकेशन ,इंस्पेक्शन ,कंटिन्यूएशन फीस पर 18%GST थोपने के निर्णय का विरोध किया है।   

शिक्षा मानव विकास व राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है  इसलिए इसे भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया है।

शिक्षा राज्य की महत्वपूर्ण व अनिवार्य जिम्मेदारी होने के चलते हैं। पहले इस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं होता था। छात्र संगठन GST के आते ही शिक्षा को GST मुक्त करने की मांग कर रहे थे।

पिछले 4 महीने से कोरोना महामारी के चलते सभी उद्योग धंधे ,पर्यटन, कृषि व बागवानी सब संकट की स्थिति में है जिसका असर प्रदेश की जनता पर भी देखा जा सकता है कि पिछले 6महीनों में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है।

एसएफआई सरकार से मांग कर रही है कि शीघ्र छात्रों की छात्रवृत्ति बहाल की जाए ताकि छात्र विपरीत समय में अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से सहयोग कर पाए।

इस ज्ञापन को सौंपते हुए हम सरकार से मांग करते है कि:-

1) छात्रों को बसो की हो रही परिशानियो को जल्द दूर किया जाए।

 2) शिक्षा में 18% GST के फैसले को शीघ्र वापिस लिया जाए।

3) छात्रो को मुफ्त मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध कराए जाए।

4) सभी तरह की छात्रवृत्ति शीघ्र बहाल करो।

5) सरकार सभी छात्रों के तीन महीनों की फीस माफ करें। व छात्रों के तीन माह के होस्टल चार्जेज,कमरों के किराए सरकार अदा करे।

6)फीस वृद्धि का फैसला वापिस लिया जाए व परीक्षा फॉर्म में कोई लेट फीस नही ली जाए।

7) सभी छात्रों  को राहत के रूप में विशेष भत्ता दिया जाए।