प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के लिए 28 करोड़ 63 लाख किए जारी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   10-01-2021

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार ने 28 करोड़ 63 लाख रूपए की धनराशि जारी की है। कोविड के कारण इस साल सरकार अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं कर सकी थी लेकिन अब हालात सुधरने के साथ सरकार ने पैसा भी जारी कर दिया है। इस राशि से जमीन अधिग्रहण का काम आगे बढ़ाया जाएगा।

बताया जाता है कि कोरोना काल में यह काम भी थम सा गया था। हरेक काम रूका हुआ था और इस वजह से सरकार भी इसमें अपना शेयर नहीं दे सकी।

प्रदेश सरकार को इसमें अपना हिस्सा हर साल देना होता है लिहाजा योजना विभाग की अनुशंसा पर वित्त महकमे ने 28 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि जारी कर दी है।

भानुपल्ली-बैरी-बिलासपुर रेल लाइन का लेह तक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है इससे पहले अभी बिलासपुर तक रेल लाइन को पहुंचाया जाना है जिसमें जमीन अधिग्रहण के लिए काफी ज्यादा धनराशि का खर्च हो रहा है। 

बताया जाता है कि अभी जो पैसा राज्य सरकार ने जारी किया है उसमें जमीन के साथ-साथ मेजर सिविल वर्क के लिए भी पैसा खर्च होगा।

बताया जाता है कि मार्च महीने में कुछ और पैसा सरकार को इसमें देना होगा क्योंकि करीब 50 करोड़ रूपए की राशि पिछले साल भी दी गई थी और इस साल भी इतना ही पैसा दिया जाना है।

यह रेल लाइन यदि लेह तक बनती है तो सामरिक दृष्टि से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसपर तेजी के साथ काम चल रहा है मगर अभी तक केन्द्र सरकार ने आगे पहुंचाने का निर्णय नहीं लिया है। 

सर्वेक्षण के बाद इसपर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। सामरिक दृष्टि से इसलि यह महत्वपूर्ण है कि लेह तक इसमें रसद आसानी से और बिना किसी बाधा के पहुंचाई जा सकती है जो चीन के साथ संवेदनशील बॉर्डर के लिए जरूरी है।

इस रेल लाइन में कई सुरंगों का निर्माण किया जाना है। इसमें जमीन अधिग्रहण के लिए काफी ज्यादा पैसा लग रहा है जिसमें राज्य सरकार की भी ज्यादा हिस्सेदारी है। जबकि दूसरे रेल प्रोजेक्टों में प्रदेश सरकार की उतनी हिस्सेदारी नहीं बनती। 

आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकार के लिए यह महंगा प्रोजेक्ट है जिसमें हिस्सेदारी को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री तक से भी आग्रह किया है।

फिलहाल इस साल के लिए 28 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है और इसपर काम भी चल रहा है। कोरेाना की वजह से रूकी रफतार को रेल मंत्रालय गति देने में जुटा है।