सुख की सरकार को नहीं दिख रहा करुणामूलक आश्रित परिवारों का दुख , मांगों को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन
करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि जैसी ही सरकार बनेगी करुणामूलक आश्रितो को बिना शर्त नोकरी दी जाएगी किंतु आज सरकार की सत्ता वापसी में सरकार करुणामूलक परिवार का दर्द नहीं समझ रही है। संघ निरंतर करुणामूलक परिवारों की हित की आवाज उठाता आया
admin
Apr 29, 2023 09:15
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 29-04-2023
करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि जैसी ही सरकार बनेगी करुणामूलक आश्रितो को बिना शर्त नोकरी दी जाएगी किंतु आज सरकार की सत्ता वापसी में सरकार करुणामूलक परिवार का दर्द नहीं समझ रही है। संघ निरंतर करुणामूलक परिवारों की हित की आवाज उठाता आया है। संघ पूर्व सरकार के समय भी 432 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल शिमला में कालीबाड़ी मंदिर के समीप एक वर्षा शालिका में कर चुका है। जिसके चलते कुछ एक करुणामूलक परिवारों को रोजगार मिला , लेकिन बहुत से परिवार पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण करुणामूलक नौकरी से वंचित रहे।
पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी कांग्रेस सरकार करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए आवाज उठाती आई है वर्तमान में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हर एक मंच से इन परिवारों की आवाज उठाई वह वादा किया गया। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी सभी परिवारों को बिना शर्त एकमुश्त नौकरियां दी जाएंगी। प्रदेश सरकार को बनाने में करुणामूलक परिवारों का भी विशेष योगदान रहा। अभी जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है तो सरकार करुणामूलक परिवारों के बलिदान को भूल चुकी है। अब प्रदेश सरकार को करुणामूलक आश्रितों का दुख नहीं दिख रहा है।
बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा करुणामूलक पॉलिसी में बदलाव लाने की घोषणा की गई उनके द्वारा जल्द से जल्द करुणामूलक नौकरी बहाल करने की बात कही गई। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है की सरकार बिना पैशन से छेड़छाड़ किए बिना करुणामूलक नौकरिया बहाल करें , क्योंकि जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार से कोई एक सदस्य करुणामूलक नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उस परिवार की पेंशन एक तिहाई हो जाती है। अब प्रदेश सरकार एक तिहाई पेंशन पर कैंची ना चलाएं। संघ ने मांग की है कि 5 लाख आय सीमा निर्धारित की जाए जिसमें एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को हटाया जाए।
वित्त विभाग के द्वारा रिजेक्ट केसों को कंसीडर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और रिजेक्टेड केसों को दोबारा कंसीडर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए। साथ ही क्लास-सी व क्लास-दी में 5 प्रतिशत कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। योग्यता के अनुसार क्लास-सी व क्लास-दी के सभी श्रेणियों के सभी पदों में नौकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े। जिन विभागों में खाली पोस्टें नहीं है उन केसों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नौकरियां दी जाए। समस्त करुणामूलक परिवारों को क्लास-सी व क्लास -डी में मई माह से नियुक्ति दी जाए।
