संविधान ने सभी लोगों को दिया न्याय का संवैधानिक अधिकार : धीरू ठाकुर 

विधिक सेवा प्राधिकरण ने आउटरीच कार्यक्रम एक दिन में जुड़े 15 हजार लोग 

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन   17-09-2021

सिरमौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक विधि मंत्रालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा के निर्देशों पर विधिक जागरूकता को लेकर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। जिसके अंतर्गत जिला के पिछड़े क्षेत्रो के गांव में ऑन लाइन कानून व्यवस्था एवं लोगो के अधिकारों एवं निशुल्क क़ानूनी सहायता प्राप्त करने बारे जागरूक किया गया। 

नाहन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धीरू ठाकुर ने ऑनलाइन लोगो से संवाद किया और उन्हें निशुल्क विधिक सहायता बारे जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धीरू ठाकुर ने बताया कि आज जिला सिरमौर के करीब 15 हजार से अधिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। जिन्हे क़ानूनी सहायता के बारे में बताया गया।  

उन्होंने कहा कि देश में भले ही जजों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं बावजूद इसके भी देश की जनता को बेहतर न्याय दिलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। देश में लोक अदालतों के माध्यम से लाखों मामले निपटाए जा रहे हैं। ठाकुर ने बताया कि यदि देश की बात करते हैं तो देश में पिछले पांच वर्षों में 8.5  करोड़ से अधिक मामले लोक अदालतों में निपटाए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि यदि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कम संसाधनों के चलते भी बेहतर न्याय व्यवस्था कायम की जा रही है। धीरू ठाकुर ने बताया कि संविधान ने सभी लोगों को न्याय का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। खासकर यदि गरीब निर्धन और अनुसूचित जाति जनजाति आदि तबकों की बात करते है तो इनके लिए सरकार द्वारा निशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है इसके लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 

धीरू ठाकुर ने बताया कि जिला सिरमौर में लोक अदालतों के माध्यम से हजारों मामले निपटाए जा रहे हैं। धीरू ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अगली लोक अदालत दिसंबर महीने में आयोजित की जाएगी।  उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में पिछले 5 वर्षों में 8. 5 करोड़ मामले लोक अदालतों में निपटाए गए हैं। धीरू ठाकुर ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से 39 अरब रुपए  मामलों के निपटारे किए जा चुके हैं या यूं कहें कि पिछले 5 वर्षों में 39 अरब रुपए के मामले सेटल किए गए हैं। 

ठाकुर ने बताया कि न्यायालय द्वारा पीड़ितों को 5 से ₹10000 की सहायता भी दी जाती है। जिला न्यायिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत आज ददाहू में 85, गनोग में 75, राजपुरा में 100, सतौन में 90, नाया में 70, नाहन में 350, फ्रंट ऑफिस नाहन में 250, पांवटा साहिब में 110, राजगढ़ में 35, फ्रंट ऑफिस में 250 तथा शिलाई में 10 लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। 

आज जिला सिरमौर में एक ही दिन में 15000 से अधिक लोगों को ऑनलाइन न्याय की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि दो अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक विशेष क़ानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया जायेगा जिसमे लोगो को कानून के साथ साथ निशुल्क क़ानूनी सहायता बारे भी बताया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर तक पैरा लीगल वालंटियरों, डाकपालों ,वकीलों की सहायता से लोगो को जागरूक किया जा रहा है। ताकि सभी लोग इस का लाभ उठा सकें। महात्मा गाँधी जयंती से एक विशेष अभियान 14 नवंबर तक चलेगा जिसमे लोगो को क़ानूनी व्यवस्था एवं निशुल्क सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया बारे जागरूक किया जायेगा।