हिमाचल में फोरलेन और नेशनल हाइवे के किनारे बसे लोगों को राहत देने की तैयारी में प्रदेश सरकार 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    04-09-2020

फोरलेन और नेशनल हाइवे के किनारे बसे लोगों को प्रदेश सरकार राहत देने जा रही है। सड़क के किनारे कंट्रोल ब्रिडथ को पांच मीटर से कम किया जाएगा ताकि, जमीन का अधिग्रहण कम करके फोरलेन की जद में आ रहे लोगों के मकानों को बचाया जा सके। 

प्रदेश में फोरलेन भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या होगी, वहां बाईपास का निर्माण होगा। फोरलेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की बैठक में इन मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की। 

उन्होंने मध्यस्थता से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। फोरलेन से नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का निर्धारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग, संबंधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की गठित समितियां बैठक का आयोजन कर समयबद्ध रिपोर्ट तैयार करें ताकि, इन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जिलों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाइयां सभी प्रभावितों को भूमि अधिकरण अधिनियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश में फोरलेन और सड़क मार्ग के लिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और राजस्व अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण करें। 

प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 6 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इस राशि से प्रदेश के संपर्क और राष्ट्रीय राज मार्गों के मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। 

बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा, शिक्षा सचिव राजीव शर्मा, उप-सचिव राजस्व प्रवीण कुमार टाक, संबंधित जिलों के उपायुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना के तहत विश्व बैंक से 80 मिलियन डॉलर लेने के प्रयास किए जाएंगे। 

वीरवार को इस बाबत शिक्षा मंत्री ने सचिवालय में उच्च शिक्षा परिषद के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना तैयार करने में विभागीय अधिकारी जुटे हुए हैं। सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद इस परियोजना का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा।