सुंदरनगर-नालागढ़ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में पाया दूसरा और तीसरा स्थान

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के सुंदरनगर और नालागढ शहर को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त

सुंदरनगर-नालागढ़ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में पाया दूसरा और तीसरा स्थान

यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी     04-12-2022

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के सुंदरनगर और नालागढ शहर को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ हैं। इन दोनों शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से नवाजा गया हैं। 

सुंदरनगर को देश में दूसरा और नालागढ़ को तीसरा स्थान हासिल हुआ हैं। इन दोनों शहरों के लिए क्रमश: 25 लाख और 12.50 लाख रुपए ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल और केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा प्रदान किए गए। 

शनिवार को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वायु में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डा. मनोज चौहान ने राज्य की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किएं।

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपूर्व देवगन ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या परिवेशी वातावरण में पीएम 10 की उच्च स्तर की थी, जिसके कारण इन शहरों/कस्बों को गैर-प्राप्ति शहरों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 

हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वायु गुणवत्ता निगरानी समिति द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी आवधिक समीक्षा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ संबंधित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली शहर स्तरीय कार्यान्वयन समिति के प्रयासों से परिवेशी वातावरण में 40 प्रतिशत से अधिक पीएम 10 की सघनता को कम करने में सफलता मिली है।

राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार केवल गैर-प्राप्ति शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी आधार वर्ष 2017 के 81 से घटकर 2021-22 के दौरान 61 हो गया है, जो राज्य भर में राज्य बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण कानूनों को लागू करने के प्रयासों के फलस्वरूप हासिल हुआ है। 

अपूर्व देवगन ने बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में 131 गैर-प्राप्ति शहरों/ कस्बों में वायु गुणवत्ता की रोकथाम के लिए 2018 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की। वायु प्रदूषण की रोकथाम और कमी के लिए कार्य योजना के विभिन्न घटक थे।