यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 22-02-2022
हिमाचल में सत्ता के आखिरी साल में सरकार सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी में है। प्रदेश से केंद्र सरकार को एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। इस प्रोजेक्ट में ग्रामीण इलाकों में 440 किलोमीटर सड़कों का दायरा बढ़ाने की बात शामिल है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 472 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रोजेक्ट में सड़कों का निर्माण होना है, जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। इस प्रोजेक्ट पर पहले दौर का मंथन जनवरी माह में हो चुका है और इस दौरान केंद्र सरकार ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई।
पहले दौर से निकलने के बाद अब यह प्रोजेक्ट दूसरे दौर की चर्चा में शामिल होगा और मार्च माह में इसके स्वीकृत होने की संभावना बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग के लिए यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार एकमुश्त भी स्वीकृत कर सकती है और इसे किश्तों में भी जारी किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए समय-समय पर प्रोजेक्ट भेजे जाते रहे हैं। इस समय 440 किलोमीटर के प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलते ही ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इससे पूर्व पीएमजीएसवाई में छह माह की मोहलत से भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य ठप होने से बच गए वह छह माह पूरे किए जाएंगे। केंद्र से प्रोजेक्ट निर्माण को स्वीकृति मिलते ही पीएमजीएसवाई में यह दूसरी बड़ी राहत होगी। इससे पूर्व हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पुराने निर्माण को पूरा करने के लिए छह माह की मोहलत केंद्र सरकार ने दी है। मार्च में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मियाद खत्म हो रही थी, जिसे अब सितंबर माह तक बढ़ा दिया है। ऐसे में अब तक अधूरे पड़े कार्य पूरे हो पाएंगे।