मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं ट्रेनिंग देगी सरकार , ऊना में पांच करोड़ से बनेगा कॉर्प फार्म
हिमाचल प्रदेश में मछली पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हिमाचल सरकार प्रदेश के किसानों को मछली पालन की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए ऊना जिला के गगरेट में पांच करोड़ रुपए की लागत से कॉर्प फार्म स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में हर साल 600 मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नदी की मछलियों पर
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May 8, 2023 08:38
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यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 08-05-2023
हिमाचल प्रदेश में मछली पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हिमाचल सरकार प्रदेश के किसानों को मछली पालन की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए ऊना जिला के गगरेट में पांच करोड़ रुपए की लागत से कॉर्प फार्म स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में हर साल 600 मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नदी की मछलियों पर आश्रित मछुआरों को 1000 फेंकवा जाल उपदान पर प्रदान किए जाएंगे। वर्तमान वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नए मत्स्य तालाबों का निर्माण किया जाएगा।
मत्स्य पालन के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य तालाबों के निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। मत्स्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। मत्स्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी इंडो-नॉर्वेजियन ट्राउट पालन परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने विकसित तकनीकों के उपयोग से प्रदेश के लोगों की जल संसाधनों के उपयोग में रुचि पैदा की हैै।
गोबिंद सागर, पौंग बांध, चमेरा और रणजीत सागर बांध में महत्त्वपूर्ण मछली प्रजातियों के पालन और उत्पादन से स्थानीय लोगों को अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार बैकयार्ड फिश फार्मिंग, केज कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और अन्य तकनीक आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है।
गौरतलब है कि जैव विविधता के दृष्टिगत मत्स्य क्षेत्र में रोजग़ार व स्वरोजग़ार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में बहने वाली बारहमासी नदियों ब्यास, सतलुज और रावी में कई धाराएं और कई सहायक नदियां समाहित होती हैं। ये नदियां शिजो थोरैक्स , गोल्डन महाशीर और विदेशी ट्राउट जैसी मछलियों की कई प्रजातियों की आश्रय स्थली हैं। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 11.26 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
इस राशि का उपयोग प्रदेश में मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में मत्स्य पालन के माध्यम से इससे जुड़े लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।
