कर्मचारी हितेषी है जयराम सरकार, कर्मियों को दिए है 3000 करोड़ से अधिक के लाभ : कंवर 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराही जय राम सरकार की उपलब्धियां

यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना   06-02-2022

छठा वेतन आयोग लागू कर प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग 3000 करोड़ रुपए के लाभ दिए हैं। यही नहीं कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है। यह बात ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में कही। 

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी आकर स्वयं जय राम सरकार की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बनाकर धरातल पर लागू की, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला है। 

उन्होंने कहा कि जय राम सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की। अब महिलाओं के लिए पेंशन की आयु सीमा घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार ने उज्ज्वला, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना , आयुष्मान भारत, हिमकेयर तथा सहारा जैसी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिससे प्रदेश के हजारों परिवारों को फायदा हुआ। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त करने का लक्ष्य रखा है तथा जून माह तक सभी सड़कों से गौवंश को हटा दिया जाएगा। पिछले चार वर्षों में 20 हजार से अधिक गौवंश को संरक्षण प्रदान किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीन गौशालाओं का शुभारंभ किया तथा इसी माह कुछ अन्य गौशालाएं जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि बेसहारा गोवंश की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार बजट सत्र में सख्त कानून लाएगी तथा गौवंश को बेसहारा छोड़ने को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब व्यक्तियों को राहत देने के लिए 60 यूनिट तक बिजली फ्री प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

यही नहीं 125 यूनिट तक एक रुपए में बिजली देने से भी हजारों परिवारों का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष चुनावी दृष्टि से फ्री रेत देने से लोक लुभावने वादे कर रहा है, जबकि स्वयं सत्ता में रहते हुए उनकी कारगुजारियां जगजाहिर हैं।