ग्रामीण इलाकों को मिलेगा मुफ्त पानी , हजारों कर्मियों का बढ़ा वेतन, कैबिनेट के फैसले के लिए यहाँ करें क्लिक..

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 26-05-2022 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार , महिला एवं बाल विकास विभाग , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। यह योजना विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए कई गहन हस्तक्षेपों के माध्यम से माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की कल्पना करती है। राज्य सरकार। सात स्तंभ दृष्टिकोण (सप्त स्तंभ) के माध्यम से इस दृष्टि को साकार करने के लिए नीति आयोग के साथ व्यापक परामर्श किया है। अतिसार का शीघ्र पता लगाना और उपचार, तीव्र निगरानी और उच्च जोखिम वाले समूह के विशेष एसएनपी की देखभाल के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को जोड़ना उच्च जोखिम वाले बच्चे और बेहतर आहार पद्धतियां, बच्चों और किशोर लड़कियों में एनीमिया के लिए हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाना, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन रणनीतियाँ। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है और यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह जन आंदोलन मोड के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण होगा जिसमें हितधारकों को बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की योजना बनाने, लागू करने और निगरानी करने के लिए शामिल किया जाएगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश समयबद्ध तरीके से एनएफएचएस-5 के स्वास्थ्य मानकों में पर्याप्त सुधार करने में सक्षम होगा। कैबिनेट ने एचआरटीसी की साधारण इंट्रा स्टेट बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में घोषणा की गई। मंत्रि-परिषद ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सावधि ऋण लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 360 नई बसें/अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। मंत्रि-परिषद ने 1 मई, 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के समय दिये जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निशुल्क गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के पटवार अंचलों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा रु. 4100 से रु. 5000 प्रति माह। साथ ही राजस्व विभाग में लम्बरदारों के मानदेय को मौजूदा रु. 2300 से रु. 3200 प्रति माह। मंत्रिमंडल ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइया सह सहायिका के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। एक अप्रैल, 2022 से 900 रुपये प्रति माह। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20650 से अधिक रसोइया सह सहायकों को लाभ होगा। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में रु. एक अप्रैल, 2022 से 900 प्रति माह। इससे 581 जल वाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रि-परिषद ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। अप्रैल, 2022 से 1000 प्रति माह। इससे राज्य के 2477 एसएमसी शिक्षकों को लाभ होगा। इससे शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक, ग्रेड- I के 66 पदों को सृजित करने और भरने को अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 177 पदों को भरने का निर्णय लिया। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को सीधी भर्ती/बैच वार अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 130 पदों को संविदा/आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में नामांकित प्री-प्राइमरी (नर्सरी) को स्कूल यूनिफॉर्म के दो सेट सिलाई शुल्क के साथ रुपये प्रदान करने को मंजूरी दी। 200 प्रति वर्ष। इसने हिमाचल प्रदेश की मौजूदा एकमुश्त निपटान योजना के विस्तार को मंजूरी दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड को एक वर्ष की अवधि के लिए रुपये की छूट के अलावा। 2.83 करोड़ मार्जिन मनी लोन और उसके ब्याज के रूप में। इससे 11133 लाभार्थियों को लाभ होगा। शिमला जिले के नारी सेवा सदन मशोबरा में सफाई कर्मचारी के एक पद के अलावा अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का एक पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाइयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे मंडी जिले की उप तहसील देहर के अंतर्गत पटवार सर्कल बटवारा से तराश कर नया पटवार सर्कल धवल बनाने की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने ऊना जिले की ऊना तहसील में पटवार मंडल वतुही व पनोह का पुनर्गठन कर नया पटवार मंडल तौदी बनाने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिले की चच्योट तहसील में पटवार वृत्त सरोआ को विभाजित कर नया पटवार वृत्त टांडी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उसने ऊना जिले के पटवार मंडल बोहाना, दिहार और ढानेत से अलग कर नया पटवार सर्कल क्यारियां बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले की मौजा पथियार तहसील नगरोटा बगवां में एचआरटीसी कार्यशाला के निर्माण के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 0-01-16 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान की। इसने राज्य/जिला उपभोक्ता आयोगों की स्थापना में ध्यान प्रकोष्ठों में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों टिक्करू और मलाल में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को भरने के लिए भी अपनी मंजूरी दी। बैठक में मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में छात्रों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल साड़ी मोलाग में मेडिकल की कक्षाएं और मंडी जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाहल में गैर-चिकित्सकीय कक्षाएं शुरू करने के साथ ही चार पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में शासकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ रू. निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पांच करोड़। शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा शिक्षकों को टीजीटी (हिन्दी) के रूप में मनोनीत करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी। इसने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा 270 बिस्तरों से 300 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन ( पीएम-एबीएचआईएम ) के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए अपनी मंजूरी दी। यह राज्य में जमीनी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और सेवा वितरण को एकीकृत करके भविष्य की महामारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने में सुविधा प्रदान करेगा। कुल्लू जिले में पशु औषधालय बंशा को पशु चिकित्सा अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ-साथ किसानों की सुविधा के लिए तीन पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। इससे करीब आठ पंचायतों के लोगों को फायदा होगा। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में बदलने के अलावा ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी। सहकारी समितियों के कामकाज में विशेष रूप से शिक्षित युवा शामिल हैं, उन्हें परामर्श सहायता और प्रारंभिक स्थिरता अनुदान प्रदान करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य में युवा सहकार कोष योजना शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इस योजना के तहत युवा सहकार कोष से एक व्यवहार्य परियोजना के लिए पात्र किसान उत्पादक संगठन अधिकतम रु. 25000, एफपीओ प्रबंधन लागत रु. पहले दो वर्षों में 2 लाख और अधिकतम रुपये के इक्विटी अनुदान के दोगुने के बराबर बीज राशि। इसके सुचारू संचालन के लिए हमीरपुर जिले के सुजानपुर में नया जल शक्ति डिवीजन खोलने और आवश्यक पदों को भरने के साथ-साथ खोलने को भी अपनी मंजूरी दी। बैठक में कांगू में नया जल शक्ति सब डिवीजन, जल शक्ति सब डिवीजन सुंदरनगर में चुरार में जल शक्ति सेक्शन और मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में जल शक्ति सब डिवीजन निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति सेक्शन बनाने और भरने के साथ-साथ बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने शिमला जिले के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति अनुमंडल क्वार अंतर्गत डोदरा में नया जल शक्ति खंड खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिले के जल शक्ति मंडल अरकी के अंतर्गत कुनिहार में एक नया जल शक्ति उपखण्ड खोलने का भी निर्णय लिया गया, साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसमें जल शक्ति मण्डल बिलासपुर के अंतर्गत कुठेरा में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ नया जल शक्ति उपखण्ड खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने जिला शिमला में जल शक्ति अनुमंडल सैंज के अंतर्गत नये जल शक्ति सेक्शन बालगार खोलने तथा अपेक्षित पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया। सिरमौर जिले के जल शक्ति सब डिवीजन हरिपुरधार के तहत गट्टाधार में नया जल शक्ति खंड खोलने और आवश्यक पदों को भरने के साथ-साथ खोलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुर में जल शक्ति का नया संभाग खोलने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के जल शक्ति मंडल पालमपुर के अंतर्गत बनुरी में जल शक्ति उपमंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही मंडी जिले के आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस कॉलेज, जोगिन्दर नगर में अनुबंध के आधार पर लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एवं फार्माकोग्नॉसी के दो पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के झामच गांव में विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले की शिलाई तहसील में शहीद कल्याण सिंह स्मारक खेल एवं सांस्कृतिक मेला हलह को जिला स्तरीय निष्पक्ष दर्जा प्रदान करने को अपनी सहमति दी। मंत्रि-परिषद ने लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले की भुंतर तहसील के हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बजौरा में अतिरिक्त आवास की स्वीकृति प्रदान की। शिमला जिले के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चम्याणा में लोक निर्माण विभाग के दो नए खंड ( सिविल और इलेक्ट्रिकल ) खोलने का भी निर्णय लिया। इसके विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ राज्य में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल, पंजाहल एवं बर्मा पापड़ी में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बिक्रमबाग में वाणिज्य एवं गणित की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित की कक्षाएं शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। अपेक्षित पदों के सृजन और भरने के साथ। बैठक में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों दुहाक , द्रंग एवं धाती में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रि-परिषद ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के छत्री में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ रुपये के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की। निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पांच करोड़। बैठक में मंडी जिले की ग्राम पंचायत झालेर के बिहानी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने ऊना जिले के कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा औषधालय धामंदरी को तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ पशु चिकित्सा अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इस दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए चम्बा जिले के लाडवा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया।