बजट सत्र में गूंजा निजी विवि की फर्जी डिग्री और शिक्षक भर्ती प्रकरण, विपक्ष का लोकतंत्र प्रहरी योजना पर हंगामा

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     03-04-2023

हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को 500 चिन्हित बस रूटों पर ई-वाहन चलाने के लिए परमिट दिए जाएंगे। सदन में विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निजी बस मालिकों को ई-वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी। 

उन्होंने कहा कि अगले सत्र तक विभाग की सभी स्कीमों का होरो-स्कोप तैयार करके सदन को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि विभाग में कितने बजट की कौन सी पेयजल, सिंचाई और सीवरेज स्कीम चल रही है। हिमाचल विधानसभा में मानव भारती प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के संचालन एवं शिक्षक भर्ती में हो रही गड़बड़ियों का मामला सदन में गूंजा।

सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति को हिमाचल में यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन किसने दी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और फर्जी डिग्री बेचने के मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की। राजेंद्र राणा ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने 36024 फर्जी डिग्रियां देखी, जिसमें करोड़ों की कमाई की गई। 

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब राजकुमार राणा की जमानत हुई तो सरकार डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई? सरकार पर ऐसा क्या दबाव था? हिमाचल विधानसभा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने पशुओं की लंपी बीमारी को आपदा के तहत महामारी घोषित नहीं किया। इसलिए जिन लोगों के मवेशी इस बीमारी से मरे हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया। 

केंद्र सरकार इस वायरस को आपदा घोषित करने पर ही मुआवजा देने की बात कह रहा है। कृषि मंत्री ने यह बात प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद सुल्तानपुरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि वह इसी मांग को लेकर हाल में केंद्रीय मंत्री से भी मिल चुके हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 163 ड्राफ्ट्समैन के पदों का भरने का मामला कैबिनेट में जाएगा।

उन्होंने यह बात विधायक जनक राज के सवाल के जवाब में बात कही। मंत्री ने कहा कि विभाग में कुल 166 ड्राफ्ट्समैन के पद मंजूर है। इसमें 163 पद खाली है। 3 पद भरे गए हैं। हिमाचल में 271 लैंडलेस लोगों को दो से तीन बीघा जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जबकि इसके लिए 601 लोगों ने आवेदन किया हैं। राजस्व मंत्री ने जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस जमीन की उपलब्धता होने पर शेष रह गए सभी लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी।

मंत्री ने यह बात विधायक भुनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में कही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आज पूर्व जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर हंगामा हो सकता है। सदन में प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसे लेकर बुधवार को भी सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो चुकी है। 

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान यह योजना सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि उस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा ) के तहत आरएसएस और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे। विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि जब इसका बिल आएगा, तब वह जवाब देंगे। 

लिहाजा आज सदन में इसे लेकर बिल पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। सदन में आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मंडी यूनिवर्सिटी के संचालन व टीचर भर्ती में हो रही गड़बड़ी का मामला भी गूंज सकता है। सदन में आज नगर निगम संशोधन विधेयक को भी टेबल किया जाएगा।