राहत : केंद्र सरकार ने बहाल कर दिए पीएमजीएसवाई के फ्रिज खाते , ग्रामीण सड़कों को हरी झंडी
आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत सड़को के निर्माण में ढील देते हुए , प्रदेश की सड़कों के निर्माण के खाते बहाल कर दिए है , ताकि सड़कों का निर्माण तय समय में हो सके।
admin
Oct 4, 2021 11:16
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 04-10-2021
आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत सड़को के निर्माण में ढील देते हुए , प्रदेश की सड़कों के निर्माण के खाते बहाल कर दिए है , ताकि सड़कों का निर्माण तय समय में हो सके।
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल के फ्रीज किए ओएमएमएएस पोर्टल के खाते बहाल कर दिए हैं। निर्धारित समय पर कार्य पूरा न होने के कारण इन्हें जुलाई 2021 में बंद किया गया था।
अब इन्हें 15 अक्टूबर तक खोल दिया है। अब इनमें नया ब्योरा अपलोड किया जा सकेगा। अब केंद्र सरकार ने फेज वन और फेज टू सड़कों का काम पूरा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक पूरा करने को कहा है।
साथ ही केंद्र ने शर्त लगाई है कि अगर निर्धारित समय में यह काम पूरा नहीं होता है तो प्रदेश सरकार खुद लागत वहन करनी होगी।
हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें फॉरेस्ट क्लीयरेंस और जमीन न मिलने और विभागीय लापरवाही के चलते लंबित पड़ी थीं। हिमाचल प्रदेश में कई कारणों से फंसीं सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने अंतिम मोहलत अब 31 मार्च 2022 दी है।
पीएमजीएसवाई फेज-एक और फेज-दो के तहत मंजूर इन सड़कों को एक अप्रैल, 2022 तक हर हाल में पूरा करना होगा। इन सड़कों के लिए वन क्लीयरेंस और काम अवार्ड करने का ब्योरा जुलाई तक ओएमएमएएस पोर्टल पर डाला जाना था।
इसके बाद इनके खाते फ्रीज करने की चेतावनी दी गई, मगर बहुत सी सड़कों का विवरण नहीं डाला जा सका तो इनके ओएमएमएएस पोर्टल पर खाते फ्रीज हो गए।
अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने हिमाचल सरकार को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें 15 अक्टूबर 2021 तक खाते खोलने की अगली तिथि तय की गई है और फ्रिज खाते खोल दिए गए हैं।
वन क्लीयरेंस, भूमि और अन्य कानूनी वजहों से बड़ी संख्या में पीएमजीएसवाई- एक और दो की योजनाएं फंसी हुई हैं। इस मामले को सावधानीपूर्वक देखा गया है। इसमें यह तय किया गया है कि संबंधित सड़कों को पूरा करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया जाए।
पीएमजीएसवाई योजना को 2000 में पहले चरण को पूरा करने की सनसेट तिथि 31 मार्च 2019 तय की गई थी। दूसरे चरण को पूर्ण करने की तिथि 31 मार्च 2020 निर्धारित की गई, मगर इसके बावजूद बहुत सी परियोजनाएं अभी भी आधी-अधूरी हैं। अब इन्हें नई मोहलत की सीमा में पूरा करना होगा।
