हिमाचल में सरकारी विभागों में 70 हजार पद रिक्त , सबसे पहले शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 20 हजार पद : हर्ष वर्धन चौहान
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया। कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं
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Apr 24, 2023 02:41
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 24-04-2023
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया। कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं। स्वीकृत पद तीन लाख हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 20 हजार पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। मंगलवार को दोबारा से कमेटी की बैठक होगी।
शिक्षा सचिव और विधि सचिव को बैठक में बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों को पहले चरण में भरा जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने पांच साल में 2018 से जनवरी 2023 तक 2375 पदों पर भर्ती की है। 1097 पदों पर भर्ती पेंडिंग हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 5 साल में 15,706 पदों पर भर्ती की है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है।
लोक सेवा आयोग साल में औसत 450 से 500 पदों पर ही भर्ती कर पाता है। विज्ञापन जारी होने, लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू करवाने में काफी समय लग जाता है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग साल में औसतन 3,000 पदों पर भर्ती करता है। ऐसे में दोनों भर्ती एजेंसियां के जरिये साल भर में 3500 से ज्यादा पद नहीं भरे जा पा रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने विचार किया है कि इस प्रक्रिया को स्पीड-अप कैस किया जाए।
शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल, भरमौर और सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पॉलिसी बनेगी। शिक्षा विभाग में 1 लाख 12 हजार पद स्वीकृत हैं। इनमें 20 हजार पद खाली हैं। तुरंत पॉलिसी बना के मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
