300 यूनिट मुफ्त बिजली की तैयारी में जुटी सरकार , विद्युत बोर्ड ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, हर महीने 30 करोड़ का बोझ
राज्य सरकार ने हिमाचल में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं
admin
Jan 16, 2023 09:29
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 16-01-2023
राज्य सरकार ने हिमाचल में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से हिमाचल में साढ़े 14 लाख बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 10 गारंटी में से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी भी एक है।
जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ओपीएस और महिलाओं को हर महीने 1500 की पेंशन देने की अपनी 2 गारंटी को पूरा करने की कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अब लोगों की नजर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी पर टिकी है। बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट बिजली देने से सरकार को होने वाले खर्चे का कैलकुलेशन कर लिया है। इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। प्रदेश में 14.50 लाख बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने से सरकार को हर महीने 27 से 30 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा।
बोर्ड ने जो कैलकुलेशन तैयार की है, उसमें एनर्जी और फिक्स्ड चार्ज दोनों की कैलकुलेशन तैयार कर सरकार को सौंपी है। सरकार अगर एनर्जी चार्ज छोड़ती है तो 27 करोड़ का बजट वहन करना पड़ेगा। अगर सरकार 300 यूनिट तक जीरो बिल करती है तो इसका कैलकुलेशन बोर्ड ने 30 करोड़ तय किया है। फिक्स चार्ज टाइम ऑफ कंज्यूम के आधार पर तय किया गया है। एनर्जी चार्ज यूनिट की खपत के हिसाब से तय किया गया है। पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल में लोगों को राहत देने के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली देने की व्यवस्था शुरू की है।
इसके चलते बिजली बोर्ड को अभी सरकार से 250 करोड़ रुपए लेने हैं। दावा किया जा रहा है सरकार ने 31 दिसंबर तक बोर्ड को 250 करोड की अदायगी पहले ही कर दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की नई व्यवस्था प्रदेश में बनी सुक्खू सरकार तय करेगी। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने कहा कि हिमाचल के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए उन्होंने सारी कैलकुलेशन तैयार कर दी है। इसे सरकार को सौंप दिया गया है। अब अगला निर्णय सरकार को लेना है।
