अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटशेरा इकाई ने अपनी माँगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल की शुरू
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटशेरा इकाई ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल आज 12 बजे से शुरू की
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 25-08-2022
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटशेरा इकाई ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल आज 12 बजे से शुरू की है।
इकाई अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन को अनेक बार ज्ञापन दिया धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन अभी तक कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया है जिसके चलते आज कोटशेरा इकाई ने आज भूख हड़ताल शुरू की है।
इकाई सचिव समीर ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शैक्षिक परिवार की कल्पना व रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर छात्रों के अनेक विषयों पर अपना मत व्यक्त करने वाला छात्र संगठन है।
महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में छात्रों के सामने आने वाली छोटी - छोटी समस्याओं से लेकर राष्ट्रीय नीतियों पर परिषद् ने समय - समय पर अपना मत व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि आज विभिन्न मांगों को लेकर परिषद भूख हड़ताल पर बैठी है।
छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। यूजी /पीजी के परीक्षा परिणाम में आ रही अनियमितियतताओ को दूर किया जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। सभी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ की जाए।
महाविद्यालयों में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के परिसर निर्माण हेतु भूमि चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किए जाए। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थाई परिसर निर्माण किया जाए।
सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों में गर्ल्स कॉमन रूम सुविधा प्रदान की जाए। कोटशेरा महाविद्यालय मे छात्रों को होस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। महाविद्यालय में BCA की सीटो को बढ़ाया जाए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटशेरा इकाई के कार्यकर्ता सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए है। समीर ठाकुर ने बताया कि य़ह भूख हड़ताल सरकार को संकेत है अगर उन्होंने छात्रों की इन समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा ना किया तो अभाविप प्रदेश भर मे आंदोलन करेगी जिसकी पूरी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी।