अगले वित्त वर्ष का बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्गदर्शक : जमवाल

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  04-02-2021

भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने अगले वित्त वर्ष के बजट को आत्मनिर्भर भारत’ के लिए मार्गदर्शक बताया और कहा कि इससे भारत को दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। 

भाजपा मंत्री त्रिलोक जमवाल ने बजट की सराहना करते हुए कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में अगले वित्त के लिए बजट पेश किया। उन्होंने कहा कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सर्व-समावेशी बजट' तैयार किया गया। 

उन्होंने कहा कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से जटिल काम था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए बजट पेश किया है। उन्होंने कहा 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग यह प्रशस्त करेगा।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए...लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है।

मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साथ ही ‘माइक्रो इरिगेशन फंड’ को दोगुना किया गया है। जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। 

देश में पांच कृषि हब भी बनाए जाएंगे त्रिलोक ने कहा इस वर्ष धान की फसल की एमएसपी पर खरीद लगभग दोगुना मात्रा में की गई है।

जिससे देश के 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। यह किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री जी की एमएसपी के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट मंडी एट नागचला के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं । इस धनराशि के जारी होने से एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। 

केंद्रीय बजट में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 400 करोड़ की बड़ी सौगात केंद्र की ओर से दी गई है ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 वित आयोग में 81971 करोड़ का प्रावधान किया गया है।