यंगवार्ता न्यूज़ - पांवटा साहिब 09-02-2022
विद्युत बोर्ड जिला इकाई अध्यक्ष अंकुर शर्मा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने पर तारीख पे तारीख दे रही है। अभी तक सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा भी एकत्रित नहीं किया जा रहा है। इस तरह की तारीख पर तारीख मिलने का कारण यह है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के जो ठेकेदार है उनका सरकार से कुछ ना कुछ संबंध जुड़ा हुआ है। जिसके कारण अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार होने वाली कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए कोई एक ठोस नीति लाएं और पॉलिसी बनाने के लिए तारीख पर तारीख देना बंद कर दो। अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार पॉलिसी बनाने का लॉलीपॉप दे रही है तो इसका भुगतान होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाएं! अभी भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है! ठेकेदारों से इपीएफ डिटेल मांगने पर भी नहीं दे रहा है।
जिसके कारण बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी रोकी है यदि ठेकेदार ईपीएफ डिटेल जमा करता है तो हमें समय समय पर वेतन मिल सकता है। प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदारों से छुटकारा दिलाया जाए! यह तभी संभव होगा जब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनेगी।