आयुष्मान भारत योजन के तहत साढ़े 12 हजार लोगों के इलाज पर 13 करोड़ खर्च

यंगवार्ता न्यूज़ - कुल्लू     15-06-2022

कुल्लू जिला में केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिला में 28,070 लोगों के कार्ड बनाए गये हैं। पिछले तीन सालों के दौरान 12600 लोगों के उपचार पर लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। 

आशुतोष गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में केन्द्र की अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। केन्द्र सरकार की जन कल्याण व विकास से जुड़ी सभी योजनाएं धरातल पर पहुंचे और अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति को इनका समुचित लाभ मिल सके, इसके लिये सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। 

जिलाधीश ने पीआईबी के वार्तालाप कार्यक्रम को बहुउपयोगी बताते हुए कहा कि समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि मीडिया पीआईबी के बारे में बारीकी के साथ जान सके और सरकार की योजनाओं को सुविधापूर्वक जनता तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन अच्छे से कर सके।

पीआईबी शिमला के उप-निदेशक तारीक अहमद ने उपायुक्त का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि पीआईबी के वार्तालाप कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया को केन्द्र सरकार की हिमाचल प्रदेश में प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर इनके उपयुक्त प्रचार-प्रसार के बारे में मंथन व विचार विमर्श करना है। 

उन्होंने मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जिनका लाभ समाज के बहुत बड़े हिस्से को हो रहा है। इसके लिये यह जरूरी है कि गांव तक लोगों में इन योजनाओं की जानकारी हो। सरकार की योजनाओं पर मीडिया के माध्यम से सफलता की कहानियों का जब प्रसार होता है तो निश्चित तौर पर लोगों के लिये इससे बहुत उपयुक्त जानकारी प्राप्त होती है।

पीआईबी चण्डीगढ़ के उपनिदेशक हितेश रावत ने प्रेस सूचना ब्यूरो के क्रियाकलापों और गतिविधियों के बारे में जानकारी सांझा करते हुए कहा कि पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस है जो दोनों के बीच संचार की सुविधा प्रदान कता है। 

भारत सरकार की नीतियों व उपलब्धियों के बारे में मीडिया को सूचना प्रदान करने की प्रमुख एजेन्सी है। कार्यालय की अपनी वेबसाइट है जिसके माध्यम से सूचना की व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।  

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील चन्द्र ने स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है। संस्थगत प्रसव के दौरा 1100 रुपये की राशि महिला को प्रदान की जाती है जबकि घर में प्रसव के लिये 500 रुपये दिये जाते है। 

इस योजना के तहत पिछले तीन सालों में 2927 लाभार्थियों को 24 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं का निशुल्क उपचार किया जा रहा है। योजना के तहत 1.30 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 

वार्तालाप के दौरान मीडिया के सदस्यों ने विभिन्न मद्दो पर सवाल जबाव भी किये। परस्पर संवाद का यह सत्र काफी दिलचस्प रहा। मीडिया के सदस्यों ने कार्यक्रम को और विस्तृत रूप देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया की फील्ड यात्राएं कार्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए।