किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ेंगे किसान सम्मान निधि के लाभार्थी , 24 अप्रैल से चलेगा अभियान : डीसी
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला एवं प्रदेश के अग्रणी बैंक, पीएनबी द्वारा बचत भवन ऊना में विशेष जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संतृप्ति ड्राइव का एक स्प्रिंट अभियान के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी आयोजन किया गया
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Apr 20, 2022 10:34
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यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 20-04-2022
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला एवं प्रदेश के अग्रणी बैंक, पीएनबी द्वारा बचत भवन ऊना में विशेष जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संतृप्ति ड्राइव का एक स्प्रिंट अभियान के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को किसाना भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। बैठक का आयोजन भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से देशभर में 24 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक स्प्रिंट अभियान आरंभ किया जाएगा।
इस अभियान के तहत पीएम किसान लाभार्थियों सहित बचे हुए किसानों को केसीसी के साथ जोड़ना तथा इसके अलावा डेयरी एवं मत्स्य पालन केसीसी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला की समस्त पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभा में भी किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया, जिसमें प्रधान, सचिव, पंच, पटवारी, राजस्व अधिकारी, कृषि विभाग, मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग के साथ-साथ बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों की ग्रामवार सूची पंचायत सचिवों को प्रदान की जाएगी।
सूची में वर्णित लाभार्थियों में से केसीसी से वंचित किसानों से सम्पर्क कर उन्हें एक पेज का आवेदन फार्म भरवा कर 24 अप्रैल को आयोजित ग्राम सभा में आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री जन धन योजनाओं को भी केसीसी के तहत कवर किया जाएगा। डीसी ने बताया कि बैंक की मानक चेक लिस्ट के अनुसार बैंक शाखाओं द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाने वाले आवेदनों को बैंक शाखाओं द्वारा आवेदक को उचित पावती के साथ स्वीकार किया जाएगा और सैद्धांतिक रूप से केसीसी की मंजूरी जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पीएम किसान लाभार्थी जिनकी सीमा 1.60 लाख रुपये तक है, उन्हें सीधे फॉर्म में वांछित जानकारी प्रदान करने पर अनुमोदित स्वीकृति सीमा के साथ केसीसी जारी किया जाएगा तथा इससे ऊपर के किसानों का केसीसी ऋण सीमा का संवितरण बंधक की कानूनी औपचारिकता पूर्ण करने पर ही किया जायेगा।
इस अवसर पर जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड अरूण कुमार, उपनिदेशक कृषि अशोक कुमार, उपनिदेशक अशोक धीमान सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों तथा सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
