गहलोत सरकार ने बहाल की पुरानी पेंशन योजना , राज्य के सरकारी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है
कृषक योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि दो हजार करोड़ से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ किया गया है। प्रदेश के 85 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए 600 करोड़ का अनुदान देने का ऐलान किया गया है। बीज उत्पादन के लिए 12 लाख लघु किसानों को 75 करोड़ का मुफ्त बीज दिया जाएगा। ग्रीन हाउस के लिए किसानों को 400 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। तीन लाख पशु पालकों को मुफ्त बीज दिया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए एक करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा , 31 दिसंबर 2012 से चल रहे बिजली कनेक्शनों की पेंडेंसी को दो साल में खत्म किया जाएगा। किसानों के लिए फसल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है ,15 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। पांच हजार नए डेयरी बूथ खोलने जाएंगे। झुंझुनू में पशु चिकित्सा अस्पताल खोला जाएगा , 100 वाटर हार्वेस्टिंग अनिकेत बनाए जाएंगे। 35 हजार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। दूध पर अनुदान राशि दो से बढ़कर पांच रुपए की गई है।
बजट की बड़ी घोषणाएं...
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां इसमें जोड़ी गई हैं। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में इलाज निशुल्क होगा। चिरंजीवी कार्ड नहीं होने पर भी पीड़ित का इलाज होगा, इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख का कवर मिलेगा। प्रदेश में 100 यूनिट खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री, 101 से 150 यूनिट तक तीन और 300 यूनिट तक दो रुपए यूनिट का अनुदान मिलेगा। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और कुछ जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जोधपुर को नया डेंटल मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा प्रदेश में 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक केंद्र में बदला जाएगा। दो हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे , 36 नए कन्या महाविद्यालय खोलने जाएंगे ,100 करोड़ की लागत से जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा , टोंक और भरतपुर में मल्टीप्लेक्स स्टेडियम बनेगा , 15 हजार बच्चों को निशुल्क कोचिंग की दी जाएगी। परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए एसओजी में एंटी नकल सेल बनेगा। जुलाई में रीट लेवल-टू की परीक्षा होगी, इसमें छात्रों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी मातृत्व योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, 35 हजार महिलाओं को मिलेगा लाभ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर प्रदेश में आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा।