छात्रों की मांगों को लेकर एसएफआई ने विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्यों को सौंपा ज्ञापन  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   31-03-2021

एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने छात्र मांगों को लेकर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा गया lविश्वविद्यालय पिछले एक साल से छात्र समुदाय के लिए बंद है छात्र जैसे तैसे अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहा है लेकिन अब जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। 

ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है और दूसरी ओर सभी छात्रों तक नेटवर्क की उपलब्धता भी एक चिंता का विषय है। महामारी की आड़ में प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। 

इस दौरान छात्रों को सिर्फ मानसिकता तनाव से जूझ रहा है लेकिन इन समस्याओं का हल निकालने के बजाय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की ही कोशिश कर रहा है। एसएफआई का साफ कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय को नियमित रूप से छात्र समुदाय के लिए खोल दिया जाए।

विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक अधिकारी वर्ग ने कोरोना के चरम पर होने के के समय में अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय को दी है परंतु विश्वविद्यालय की ओर से जय शिक्षक वर्ग के लिए किसी प्रकार की पेंशन सुविधा का प्रावधान नहीं है। 

विश्वविद्यालय में हो रही भर्तियां भी सवालों के घेरे में है सरकारें आती जाती हैं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के पदों पर अपने चहेतों को भर्ती करवाने का ही काम होता है अभी वर्तमान समय में भी विश्वविद्यालय में ऐसे ही हो रहा योग्यता पूरी किये बिना भी प्रोफेसर्स की भर्ती हो रही है जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बना सकते हैं। 

विश्वविद्यालय में पिछले लंबे समय से छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिसका सीधा असर दिख रहा है। छात्र विरोधी निर्णय छात्र समुदाय पर थोपने का काम किया जा रहा है। 

एसएफआई का  मानना है कि चुनावों पर प्रतिबंध होने से हो छात्र व्यापकता के साथ अपनी मांगों को बड़े स्तर पर नहीं उठा पा रहा है। इसके साथ निम्नलिखत  मांगो को लेकर भी कार्यकारी परिषद के सदस्यों से आगाह किया।

1 विश्वविद्यालय को सभी छात्रों के लिए खोल जाए।
2 2014 में निष्कासित छात्र नेताओं का निष्कासन रदद् किया जाए।
3 गैर शैक्षणिक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
4 विश्वविद्यालय पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप को बढ़ाया जाए।
5 छात्रवृत्ति को जल्द से जल्द आवंटित किया जाए।
6 ERP सिस्टम की खामियों को जल्द दूर किया जाए।
7 विश्वविद्यालय के छात्रों को कॉमन रूम की सुविधा दी जाए।
8 मेरिट बेस्ड प्रवेश प्रक्रिया में संलिप्त कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाए।

एसएफआई का साफ मानना है कि अगर इन मांगों को जल्द ही पूरा नही किया गया तो आने वाले समय में तमाम छात्र समुदाय को लामबद्ध करते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन के अंदर जाएगा जिनका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।