प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन के लिए मुफ्त बिजली देगी सरकार, पेट्रोल पंप की तर्ज पर मिलेगी सुविधा

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    10-02-2023

हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को संभालने वाले सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी जमीन पर बनेंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार इन स्टेशनों को बिजली भी मुहैया करवाएगी। भविष्य में ई-व्हीकल विकल्प को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। इस कड़ी में नेशनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे से जुड़े अहम पड़ाव का चयन किया जाएगा। 

यह ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की तर्ज पर ही काम करेंगे। इस प्रयास के साथ ही राज्य सरकार ने आगामी दो साल में हरित ऊर्जा राज्य बनाने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। सौर ऊर्जा के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी सरकार जोर देने जा रही है। 

प्रदेश सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन और बिजली मुहैया करवाएगी। प्रदेश में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। विभाग ने हाल ही में 11 वाहन खरीदे हैं, जिन्हें बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई थी। अब सरकार ने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की पहल कर दी है।

प्रदेश भर में आगामी दिनों में स्थापित होने वाले सभी ई-चर्जिंग स्टेशन सरकारी जमीन पर बनेंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों के ई-चार्जिंग स्टेशन को प्रदेश सरकार बिजली मुहैया करवाएगी। साथ ही इन स्टेशन को स्थापित करने के लिए जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य हासिल किया जा सके। 

उन्होंने कहा कि ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार भूमि और बिजली उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। (एचडीएम)