बेरोजगारी और महंगाई कम करने के किए जाएंगे प्रयास, कृषि-बागवानी क्षेत्र को देंगे बढ़ावा : राज्यपाल

यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला     05-01-2023

14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ऑर्लेकर ने अपने अभिभाषण में कहा कि कर्मचारियों की दक्षता व अनुशासन के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी सरकार महंगाई को कम करने व बेरोजगारी दूर करने की दिशा में निरंतर प्रयास करेगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार, पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर काम करेगी। 

रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उनकी सरकार चरणबद्ध रूप में आर्थिकी के सभी क्षेत्रों में नवीन रोजगार कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी। उनकी सरकार महिलाओं को भी समान भागीदारी दिलाएगी। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल की आर्थिकी कृषि व बागवानी पर आधारित है। 

लिहाजा इस क्षेत्र का प्रोत्साहन उनकी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।उन्होंने कहा कि विधानसभा में कई युवा सदस्य चुनकर आए हैं और सरकार का नेतृत्व भी युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश से आप सभी पर अपने-अपने क्षेत्र और इस प्रदेश के विकास की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने विपक्ष से ठोस व रचनात्मक सुझाव देने की अपील की, जिनसे सरकार को नीति निर्धारण में पूर्ण सहयोग मिले।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी। भ्रष्टाचार से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शासन-प्रशासन की दशा और दिशा सुधारी जाएगी। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश में प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन तंत्र स्थापित किया जाए तथा समाज के हर वर्ग की भागीदारी से विकास कार्यों का प्रभावी और पारदर्शी ढंग से कार्यान्वयन किया जाएगा। 

राजेंद्र विश्वनाथ ऑर्लेकर ने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखेगी तथा उनकी जायज समस्याओं एवं मांगों पर सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि व बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस क्षेत्र के लिए उनकी सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिनसे प्रदेश के लाखों छोटे एवं सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा हो सके। 

प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने के अनुमानित खर्च और आय का ब्यौरा वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम ) संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत की। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कई स्वीकृत विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) 2022 की प्रतियां और कुछ विधायी कार्य के दस्तावेज सदन में रखे गए।