यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 14-04-2023
चार साल में हिमाचल प्रदेश की 857 पंचायतों ने विकास कार्यों में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। केंद्र से मनरेगा के तहत करोड़ों रुपये जारी होने के बाद भी इन पंचायतों में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने इस पर हैरानी जताई है।
हिमाचल प्रदेश में 12 जिले और 88 विकासखंड हैं। इनमें 3619 पंचायतें हैं। प्रदेश में 14.81 लाख लोगों के जॉब कार्ड बने हैं। इसमें सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 9.19 लाख है। मनरेगा के तहत लोगों को घर-द्वार पर रोजगार दिया जा रहा है।
केंद्र ने यह भी चिंता जताई है कि एक अप्रैल, 2023 से लेकर अब तक इन ग्राम पंचायतों ने कोई कार्य नहीं किया है। पंचायत राज विभाग के निदेशक मिलिद ऋग्वेद ने बताया कि नगर निगम के चलते हिमाचल की कुछ पंचायतें शहरी क्षेत्रों में मिली हैं।
इससे भी काम प्रभावित हुआ है। वर्ष 2022-23 में महज तीन पंचायतों ने पैसा खर्च नहीं किया है।