सीएम साहब अधिकारी नहीं करते सुनवाई , ऊर्जा मंत्री सुख राम ने मुख्यमंत्री के सामने रोया दुखड़ा 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 11-02-2021

हिमाचल में आम आदमी ही नहीं अफसरशाही की कार्यप्रणाली से  सरकार के मंत्री भी परेशान होना शुरू हो गए हैं। योजना बोर्ड की बैठक में कुछ ऐसा ही मामला तब देखने को मिला, जब ऊर्जा मंत्री ने विकास कार्यां के लंबित होने का मामला उठाया और कहा कि कई फाइलों की तमाम औपचारिकताएं पूरी हैं, बावजूइ इसके फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है।

इसके बाद ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी मुख्यमंत्री से भी मिले और उन्हें सारी जानकारी से अवगत करवाया। हिमाचल के मंत्री  अफसरशाही की कार्य प्रणाली से इस कद्र खफा हैं कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। भले ही विपक्ष के विधायकों द्वारा डीपीआर लंबित होने के मामले को राजनीतिक माना जाए, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक भी इसी तरह के मामलों को लगातार सरकार के समक्ष उठा रहे हैं।

 बुधवार को राज्य योजना बोर्ड की बैठक में काबिना मंत्री सुखराम चौधरी ने भी फाइलों के लंबित होने का मामला उठाया। उनसे पहले नाहन के वरिष्ठ भाजपा विधायक डा. राजीव बिंदल भी इसी तरह का मामला विधायक प्राथमिकता की बैठक में उठा चुके हैं।

बुधवार को योजना बोर्ड की बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लंबित होने का मामला उठाया। खनन पट्टों की लीज के साथ-साथ कुछ और मुद्दों से जुड़ी फाइलों के तमाम औपचारिकताओं के पूरा होने के बावजूद फाइल लंबित होने का मामला उठाया। 

सुखराम चौधरी ने प्रदेश में उद्यमियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। योजना बोर्ड की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे। सूत्र बताते है की ऊर्जा मंत्री ने सीएम से कुछ अधिकारीयों की ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की , जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह स्वय उक्त अधिकारीयों से बात करेंगे।