सरकार की प्राथमिकता में शामिल है महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

यंगवार्ता न्यूज़ - आनी 27-03-2022

महिला एवं बाल विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इससे संबंधित योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। समय समय पर योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार द्वारा उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। योजनाएं को धरातल पर उतारने के लिए कड़ी निगरानी के साथ फीडबैक लिया जा रहा है।

जिला में कुल स्वीकृत 1061 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 34 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है । कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के न आ पाने के कारण लाभार्थियों के अभिभावकों को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत टेक होम राशन उपलब्ध करवाया गया। जिला में 6 माह से 3 वर्ष के 14606 के साथ साथ 3 से 6 वर्ष तक की आयु के 13638 बच्चों तथा 5905 गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध करवाया गया।

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी दो बेटियों तक 21000 रुपये प्रति बालिका एकमुश्त "जन्म उपरान्त राशि" के रूप में अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में इस योजना पर दिसम्बर 2021 तक 18.35 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है।

मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में निसहाय महिलाओं को दो बच्चों के पालन-पोषण के लिए 6000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा 18 वर्ष की आयु तक प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 43.47 लाख रुपए लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं।

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को प्रसव-पूर्व एवं प्रसव उपरांत उनकी कमाई में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति एवं उनके अतिरिक्त पोषण हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिला को 5 हजार रुपए दिये जा रहे हैं। 

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला (जो सरकारी नौकरी न करती हो ) को केवल अपने प्रथम गर्भ /बच्चे के लिए सरकार द्वारा 5 हजार रुपये मातृत्व सहयोग राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष में 1418 लाभार्थी महिलाओं को इसके तहत 59.61 लाख की राशि वितरित की गई है।

शगुन योजना में बीपीएल लड़कियों को महिलाओं को विवाह अनुदान के लिए 31 हजार रुपए की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जा रही है। वर्ष 2020-21 में 65 लाभार्थियों को इसके तहत 20.15 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं।