अब यूविन पोर्टल पर मिलेगी बच्चों के टीकाकरण की पूरी जानकारी, सोलन-सिरमौर में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट 

यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन       06-02-2023

छोटे बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए जन्म से 5 साल तक होने वाला वैक्सीनेशन अब यूविन पोर्टल के माध्यम से होगा। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने और बचपन से ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में यह प्रभावी कदम उठाया है। यूविन पोर्टल को सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी सोलन व सिरमौर जिले में शुरू किया है।

यूविन पोर्टल पर प्रदेश में किए जाने वाले जच्चा-बच्चा टीकाकरण की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय प्रायोजित इस परियोजना में देश के चुनिंदा जिलों में हिमाचल के सोलन व सिरमौर जिले भी शामिल किए गए हैं। इस पोर्टल को कोविन पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसमें प्रदेश के सभी वैक्सीनेशन लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध रहेगा। 

यही नहीं मां के गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के बाद और समय-समय पर होने वाला टीकाकरण की जानकारी भी होगी। विशेष बात यह है कि यूविन पोर्टल को सीधे लेबर रूम से जोड़ा जा रहा है। इसमें सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जा रहा है। यूविन पोर्टल से ही टीकाकरण संबंधी तमाम जानकारी एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर मिलेगी। 

जच्चा-बच्चा को कब व किस समय, कौन सी वैक्सीन दी जानी है, सबकी जानकारी ऑनलाइन होगी। यूविन पोर्टल का रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होगा। इससे माता व बच्चा किसी भी राज्य में टीकाकरण करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को वैक्सीनेशन संबंधी प्रमाण-पत्र भी मिलेगा। 

माता-शिशु को टीकाकरण के तहत मुख्य रूप से रोटा वायरस संक्रमण, क्षय रोग, खसरा, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी संक्रमण से बचाने की वैक्सीन दी जाती है। बच्चों का टीकाकरण होने से जहां उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वहीं उन्हें विभिन्न जीवाणु तथा विषाणुओं से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। 

हिमाचल प्रदेश में हर साल 1 लाख से अधिक नवजात शिशुओं और लगभग 1.27 लाख गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य होता है। इसके लिए प्रदेश में कुल 390 कोल्ड चेन पॉइंट हैं। अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलन व सिरमौर जिला में यूविन पोर्टल के अंतर्गत 42 कोल्ड चेन पॉइंट कवर किए जाएंगे। दोनों जिलों में सालाना अनुमानित 43 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे।