नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब विभाग ने स्कूल-कालेजों को जारी किए आदेश

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   13-09-2020

हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने स्कूल-कालेजों को भी विशेष आदेश जारी कर दिए हैं।

इन आदेशों में शिक्षा विभाग ने स्कूल व कालेज प्रशासन को कहा है कि नई शिक्षा नीति पर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व अन्य लोगों को जागरूक किया जाए। 

अभिभावकों से इस बारे में सुझाव लिए जाएं। इसके साथ ही अभिभावक व शिक्षक किस तरह से इस पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं,

इस बारे में विभाग को भी रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि नई पालिसी में शिक्षक व अभिभावक क्या चाहते हैं, यह भी ऐड किया जा सकें।

बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य है। हिमाचल में इस नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी का गठन भी कर दिया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी नई शिक्षा नीति को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। 

यह कमेटी भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अपने सुझाव देगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक और सब कमेटी का भी गठन किया जाएगा। गौर हो कि अब शिक्षा विभाग ने  सरकार के आदेशों पर ही स्कूल, कालेजों को अधिसूचना जारी की है। 

इसके तहत छात्रों, अभिभावकों, व शिक्षकों की काउंसिलिंग की जाएगी। वहीं, उन्हें नई शिक्षा नीति के रूप के बारे में बताया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में छात्रों को सुविधाएं दी जाएंगी। 

वहीं लर्निग आउट कम्स में सुधार लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने की हलचल हिमाचल में शुरू हो गई है।

सरकारी स्कूलों में आने वाले छात्र तंदरुस्त रहें, उनका ध्यान पढ़ाई में लगे व स्वास्थ्य ठीक रहे, इसको लेकर गर्म भोजन मॉर्निंग असेंबली के बाद देने का प्लान सरकार का है। 

इसके साथ कम्यूनिटी लाइब्रेरी में छात्रों के लिए स्थानीय भाषाओं में सम्मेलन करवाने का भी प्लान है। बता दें कि  केंद्र सरकार से इसी माह नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन जारी होने वाली है।

प्रदेश में पहले से ही नई शिक्षा नीति में शामिल प्री-प्राइमरी और वोकेशनल स्टडी को शामिल किया गया है। फिलहाल छात्रों को गर्मागर्म नाश्ता क्या कक्षा पहली से जमा दो तक सभी छात्रों को देना है या नहीं, इस पर इसी हफ्तें फैसला लिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति पर गठित की गई टास्क फोर्स कमेटी की पहली बैठक आज होगी। इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि नई शिक्षा नीति में क्या कुछ पहले चरण में शुरू किया जा सकता है।