प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना से जुड़े 366 परिवार : राम कुमार गौतम
जिला सिरमौर में 366 परिवारों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का लाभ मिला है, जिसके अर्न्तगत 40 लाख से अधिक की राशी दो चरणो में गारंटी मुक्त लोन के रुप में इन परिवारों को उपलब्ध करवाई गई है
admin
May 29, 2022 07:40
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 29-05-2022
जिला सिरमौर में 366 परिवारों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का लाभ मिला है, जिसके अर्न्तगत 40 लाख से अधिक की राशी दो चरणो में गारंटी मुक्त लोन के रुप में इन परिवारों को उपलब्ध करवाई गई है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया की मार्च 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था जिसका सबसे ज्यादा असर मजदूरी करने वालों और रेहड़ी-पटरी चलाने वाले लोगों पर पड़ा था।
उन्होंने बताया कि सरकार ने इन लोगों की मदद करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने रेहड़ी-पटरी चलाने वाले लोगों को 10000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाना होता है। अगर इस लोन को लेने के बाद एक साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार 20,000 रुपये का लोन और तीसरी बार 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। उन्होंने बताया की इस लोन की समय सीमा मार्च 2022 तक तय की गई थी जिसे बढ़ाकर अब दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी का काम करने वाले व मजदूरी करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसके अंतर्गत पांवटा साहिब नगर परिषद क्षेत्र में 109 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है जिसमें 87 पुरुष व 22 महिलाएं हैं। इसी प्रकार, राजगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में 17 लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है जिसमें 11 पुरुष और 7 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी तरह नगर परिषद नाहन में 174 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत गारंटी मुक्त लोन की सुविधा एक साल तक मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक कुल 34 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 3,628 करोड़ रुपये का लोन दिया है। इस लोन को सरकार बिना किसी गारंटी के भी देती है। अगर एक साल में लोन चुका देते हैं तो लाभार्थी को 7 प्रतिशत की सालाना ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है।
