यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 21-11-2020

हिमाचल प्रदेश में राजस्व मैन्यूल में सरकार संशोधन करना चाहती है। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने इस दिशा में काम आगे बढ़ाया है, मगर जिस रफ्तार से वह यह सब करना चाहते हैं वह इतना आसान नहीं है। खुद वो एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं जिनको सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी में रखा हुआ है।

इतना ही नहीं अधिकारी भी इनसे सहमत हैं और सभी लोग विभागीय मंत्री को भी इससे अवगत कराएंगे। सूत्रों के अनुसार 24 नवंबर को दोबारा से विशेषज्ञ कमेटी की बैठक बुलाई गई है।

इस कमेटी ने पिछली बैठक में दिए गए टास्क पर चर्चा की जाएगी। राजस्व मंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्व मैन्यूल में संशोधन किया जाए जो प्रदेश की जनता के हित में हो परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें काफी ज्यादा पेचिदगियां हैं और इतनी जल्दी संशोधन करना आसान नहीं है।

ऐसे में वह लोग मंत्री से इस संबंध में बात करेंगे और उन पेचिदगियों पर चर्चा की जाएगी जो आड़े आ रही हैं। बता दें कि इससे पहले केवल एक ही बैठक इस संबंध में हो सकी है जिसमें कुछ सब कमेटियों का गठन किया गया था। इन सब कमेटियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें विधायकों को अध्यक्ष बनाया गया है।

कुछ दिन पहले विधायक राम लाल ठाकुर की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी ने राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा की है जिसमें भी कई तरह के मसले सामने आए हैं। विधायकों के अलावा कुछ वकीलों को भी इसमें रखा गया है जोकि राजस्व मामलों के विशेषज्ञ हैं।

सरकार चाहती है कि यहां पर जमीन का सर्किल रेट कम हो जोकि काफी ज्यादा हो चुका है। इसके साथ हजारों की संख्या में जमीन के इंतकाल व दुरूस्तगी के मामले तहसीलों व पटवारियों के पास पड़े हुए हैं जिनको नियमों के अनुसार उतनी जल्दी नहीं निपटाया जा सकता, जिसके लिए नियमों में कुछ राहत देनी होगी।

वहीं राजस्व रिकॉर्ड को हासिल करना भी आसान नहीं है जिसके नियम सख्त हैं जिनमें संशोधन करने की बात चल रही है। साथ ही उर्दू में लिखे गए रिकॉर्ड को हिंदी में परिवर्तित करना है जो भी आसान काम नहीं है। ऐसे कई संशोधन राजस्व मैन्यूल में किए जाने प्रस्तावित हैं जिसके लिए विशेषज्ञ समिति अपने सुझाव देगी।

मंत्री की अध्यक्षता में 24 तारीख को दूसरी बैठक बुलाई गई है जिसमें कई मसलों पर चर्चा होगी लेकिन जिस जल्दबाजी में सरकार है उस तेजी में यह काम नहीं हो सकता है, यह खुद विशेषज्ञों की राय है। अब सरकार इसपर कितना समय देगी यह देखने की बात है।