सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता दें बैंक : आशुतोष गर्ग

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बैंक अधिकारियों से कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करें ताकि पात्र लोगों को इनका समुचित लाभ प्राप्त हो

सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता दें बैंक : आशुतोष गर्ग

जिला में बैंकों ने जारी किये 3380 करोड़ के ऋण

यंगवार्ता न्यूज़ - कुल्लू   30-03-2022

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बैंक अधिकारियों से कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करें ताकि पात्र लोगों को इनका समुचित लाभ प्राप्त हो। वह आज जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये बहुत से लोग पात्र होते हैं जिनमें उनके ऋण की सीमा अलग-अलग रहती है। योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अनेक बार अत्यधिक औपचारिकताओं के चलते लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। 

उन्होंने योजना को गंभीरतापूर्वक लेने के लिये कहा और 31 मार्च से पूर्व शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने की अपेक्षा बैंकों से की। हालांकि पिछले साल कुल्लू जिला प्रदेशभर में सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसके लिये उन्होंने बैंकर्ज को बधाई दी।

बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत 385.63 लाख रुपये के 79 मामले स्वीकृत किये गये हैं। एमएमएसवाई के तहत 3052 लाख रुपये के 303 मामले बैंको द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 11760 बैंक खातों में 20881 लाख रुपये के ऋण बकाया हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीते दिसम्बर माह तक 162698 खातों का नामांकन किया गया है।
 
उपायुक्त ने सीडी अनुपात में सुधार लाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इण्डियन बैंक, एक्सिज बैंक, यश बैंक तथा इण्डसइंड बैंक का सीडी अनुपात 25 प्रतिशत से कम है। हालांकि पिछली तिमाही स ेअब तक इसमें कुछ सुधार हुआ है। बैंकों को कृषि व बागवानी के क्षेत्रों में उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया। 

उन्होंने कहा कि बैंक कम से कम औपचारिकताओं की शर्त रखें ताकि जरूरतमंद लोग सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त कर अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोग बैंकों के चक्कर काटने के बाद निरूत्साहित होकर ऋण का विचार ही त्याग देते हैं। 

बैंकों को गांव में समय-समय पर ऋण साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं की जानकारी लोगों को साक्षरता शिविरों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

उन्होंने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिये कुल ऋण वितरण 1808.56 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.36 प्रतिशत अधिक है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 1564.79 करोड़ तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्रों में 243.77 करोड़ के ऋण वितरित किये जाएंगे।
 
भारतीय रिजर्व बैंक से आए अमरेन्द्र गुप्ता तथा नाबार्ड के डीडीएम ऋषभ ठाकुर ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विभिन्न विभागों तथा बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।