सड़क निर्माता कंपनी के आगे सरकार बेबस , न्याय के लिए दिल्ली दरबार पहुंची विधवा 

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन कंपनी करेगी नुकसान की भरपाई 

अंकिता नेगी - पांवटा साहिब  03-11-2021

हिमाचल में कार्य कर रही बड़ी कंपनियां अपनी मनमर्जी कर रही है। आलम यह हे कि ये सड़क निर्माता कंपनिया न केवल स्थानीय लोगों की भूमि पर अवैध रूप से मलबा डाल रही है बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए भी जी का जंजाल बन गई है।

कंपनी द्वारा बिना अनुमति के ही ग्रामीणों की जमीनों को डंपिंग साइट बनाया जा रहा है।  कंपनी की मनमानी से तंग आ कर एक विधवा महिला को न केवल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है , बल्कि अब महिला अपनी बेटी के साथ दिल्ली दरबार पहुंच गई।

इससे प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल लग्न लाजिमी है।  इससे साफ जाहिर है की बड़ी कम्पनीओ के आगे हिमाचल सरकार भी लाचार है।

गौर हो कि इन दिनों सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र में बद्रीपुर -गुम्मा एनएच निर्माण कार्य प्रगति पर है लेकिन कार्य करने वाली कंपनियां सड़क बनाने के दौरान क्षेत्र के लोगों की जमीनों और खेती की तबाही कर रही है।

इसके कई उदाहरण बरसात के दौरान भी देखने को मिले थे जब अवैज्ञानिक और अवैध डंपिंग साईट से हजारों टन मलबा लोगों के खेतों और सिंचाई और पेयजल स्रोतों को लील गया। अब शिलाई एरिया में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं।

शिलाई के नाया की एक विधवा की जमीन पर कंपनी ने बिना कोई सूचना दिये सैंकड़ों टन मिट्टी डंप कर दी जिससे उसकी लगभग 6 बीघा जमीन दफन हो गई। उसने पहले स्थानीय प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों से न्याय की गुहार लगाई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

फिर उनका संपर्क क्षेत्र में समाजसेवा कर रहे एंटी क्रप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नात्थु राम चौहान से हुआ। उनके मार्फत मामला मीडिया तक पंहुचा। इस दौरान महिला ने बताया कि उनके घर में पहले ही विपत्तियों का पहाड़ टूटा है। गृहस्थी चलाने वाले पति की मृत्यु हो चुकी है।

इसके बाद विधवा महिला बच्चों लालन-पालन के लिए वह दुग्ध उत्पादन का कार्य करती हैं। पीड़ित परिवार के समक्ष अब यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि डंपिंग यार्ड की मिट्टी से उनकी पशु चारे वाली घास सब दफन हो गई है। जिसके चलते अब उनका दुग्ध उत्पादन बंद होने की कगार पर हैं।

विधवा के समक्ष परिवार का पालन पोषण करने की गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है। पीड़ित परिवार में विधवा की एक बड़ी युवा शिक्षित लड़की है, जो इस तनाव के कारण अपने कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रही है। उसके बाद महिला न्याय की आस लेकर अपनी बेटी के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने निकल गई।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए महिला ने पांवटा साहिब में बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी भूमि को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी वही लोग करेंगे, जिन्होंने नुकसान किया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में मुलाकात दौरान कंपनी के खिलाफ शिकायत को अच्छे से सुना हैं। उनके साथ गये समाजसेवी नात्थु राम चौहान ने भी कहा कि नेशनल हाईवे-707 पर निर्माण कार्य करने वाली एचइएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटक चुकी हैं।

कंपनी द्वारा मनमर्जी से बिना अनुमति बनाये गए डंपिंग यार्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने सख्त रुख अपना लिया हैं। उन्होंने कंपनी को 72 घंटे का समय दिया है।

हालांकि कार्रवाई क्या होती है ये तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन इस घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंपनियों पर सरकार का या तो कोई नियंत्रण नही है।

दूसरी तरफ स्थानीय विधायक भी इस मामले पर कोई खास रुचि नहीं ले रहे है। आज तक विधायक की तरफ कोई भी बयान कंपनी के खिलाफ नहीं आया है।