हिमाचल सरकार शीघ्र बुलाए जेसीसी की बैठक, लंबित पड़ी है पौने दो लाख कर्मचारियों की मांगे : महासंघ 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  21-08-2021

हिमाचल प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों की मांगों का एजेंडा सरकार को सौंप दिया गया है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने संयुक्त सलाहकार समिति ( जेसीसी ) में उठाए जाने वाले मुद्दे सरकार को भेजे गए हैं। महासंघ नेताओं की नजर अब सरकार पर है कि कब जेसीसी की बैठक निर्धारित होती है।

हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (अश्विनी गुट) को सरकार ने जेसीसी के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, अभी सरकार तय नहीं कर पाई है कि जेसीसी की बैठक कब होगी। महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने बताया कि जेसीसी के लिए एजेंडा तैयार कर लिया है।

महासंघ से जुड़े जिलों के नेताओं और विभागों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर कर्मचारियों के लंबित मसलों को एजेंडे में शामिल किया गया है। इसे सरकार को भेज दिया है। कहा कि एजेंडे में कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।

अनुबंध कार्यकाल दो साल करने की मांग भी उठाई गई है। अनुबंध कार्यकाल को वरिष्ठता में शामिल करने,  कर्मचारियों को 4-9-14 साल की सेवा अवधि में टाइम स्केल देने का मामला भी प्रमुखता से रखा है। कनिष्ठ ऑफिस सहायकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की मांग भी की गई है।

महंगाई भत्ते की पांच फीसदी किस्त जारी करने, नई पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की जारी 209 की अधिसूचना के अनुसार निधन या स्थायी अपंगता पर पूरी पेंशन देने और केंद्र सरकार की तर्ज पर महिला कर्मियों को बच्चे की देखभाल के लिए दो साल का अवकाश देने का मसला भी उठाया है। कर्मचारियों के अन्य मसले भी जेसीसी में लाए जाने हैं।