निर्माण कार्यों की अनुमति से श्रमिक वर्ग हो रहा लाभान्वित : कैप्टन जगोता  

निर्माण कार्यों की अनुमति से श्रमिक वर्ग हो रहा लाभान्वित : कैप्टन जगोता  

यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 27-04-2020

प्रदेश सरकार द्वारा कर्फ्यू समय में सरकारी एवं अर्धसरकारी क्षेत्र में कुछ आवश्यक निर्माण कार्यों को आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने से सोलन जिला में भी श्रमिक वर्ग को लाभ मिलना शुरू हो गया है।

यह जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कैप्टन एसपी जगोता ने दी। कैप्टन जगोता ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने जिला में 22 निर्माण कार्य आरम्भ किए हैं।

उन्होंने कहा कि इन निर्माण कार्यों के आरम्भ होने से जहां आधारभूत अधोसंरचना स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है वहीं श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत मिली है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सोलन जिला में 14 सड़क निर्माण कार्य, 02 पुल निर्माण कार्य तथा 06 भवन निर्माण कार्य आरम्भ किए गए हैं।

सड़क निर्माण कार्य में 113, पुल निर्माण कार्य में 09 तथा भवन निर्माण कार्य में 48 कामगार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जिला में अभी तक 22 विभिन्न निर्माण कार्यों में 170 कामगार लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जिला में शीघ्र ही 106 अन्य निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सोलन जिला में 290 विभागीय श्रमिक सड़कों के रखरखाव कार्य में संलग्न हैं। विभाग के 60 श्रमिक राशन सामग्री वितरण में जिला प्रशासन के लिए कार्य कर रहे हैं।

कैप्टन जगोता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के सोलन मंडल में उपरोक्त कार्यों में 02 सड़क, 01 पुल तथा 02 भवन निर्माण कार्य हैं। कसौली मंडल में 08 सड़क, 01 पुल तथा 03 भवन निर्माण कार्य हैं। अर्की मंडल में 03 सड़क तथा 01 भवन निर्माण कार्य आरंभ किया गया है।

नालागढ़ मंडल में 01 सड़क निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि 106 अन्य कार्यों को स्वीकृति मिलते ही बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग को लाभ प्राप्त होगा।

जिला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 211 ग्राम पंचायतों में से 75 ग्राम पंचायतों में कार्य आरंभ कर 350 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शेष ग्राम पंचायतों में भी शीघ्र ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के समय में समाज के कमजोर वर्गों की सहायता में प्रदेश सरकार का यह निर्णय मील का पत्थर बनकर उभरा है।