जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला कल्याण विभाग द्वारा जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति ऊना (एससी-एसटी अत्याचार निवारण) बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 में जिला में कुल 56 मामले सामने आए हैं। जिनमें से 10 मामलों में पुलिस जांच कर रही है जबकि 37 मामले न्यायलय में लंबित पड़े हैं। जबकि 9 मामले खारिज हुए हैं।
राघव शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को लंबित पड़े प्रत्येक मामलों का विवरण अपडेट करने के निर्देश दिए। राघव शर्मा ने कहा कि गत छः माह के दौरान पीड़ित के पक्ष में 2.25 लाख रुपये की पुनर्वास राहत राशि उनके बचत खाते में जमा करवाई गई है।
जबकि कमेटी द्वारा तीन मामलों के लिए 2.25 लाख रुपये की राहत राशि अनुमोदित की गई। डीसी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इसी दिशा में कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रवृति योजना चलाई गई है।
प्री-मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं के मेधावी छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं।
डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए ताकि पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ ले सकें। जिला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा ने एससी-एसटी अधिनियम 1989 के तहत आए मामलों की जानकारी दी।
बैठक में कमेटी के सदस्य बलबीर सिंह बग्गा, सुरेश कुमार ऐरी, पूरण चंद, डीएसपी ईल्मा अफरोज, जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा, डिप्टी डीए एसएस कौंडल सहित समिति के अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।