केंद्र से इंटरेस्ट फ्री लोन लाएं अधिकारी , मुख्य सचिव की प्रशासनिक सचिवों को दो टूक 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  21-04-2022

हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के बजट में घोषित एक बड़ी योजना से ज्यादा लाभ लेने के लिए कमर कस ली है। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने अपने प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक की। इसमें पूंजीगत व्यय वाले अधिकांश महकमों को यह निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली से ब्याज रहित लोन लाने पर फोकस किया जाए। बैठक प्लानिंग विभाग ने करवाई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए एक लाख करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन का ऐलान किया था।

यह लोन राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाना है। यानी अभी मिलने वाली लोन की राशि 50 साल के बाद राज्यों को लौटानी है लेकिन इसमें ब्याज नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर यह पैसा खर्च होना है। इसलिए मुख्य सचिव ने इस लोन के लिए नई स्कीम में बनाने और उन्हें भारत सरकार में भेजने के लिए विभागों को निर्देश दिए। हालांकि यह लोन टारगेट लिंक्ड होगा और इसके मुताबिक विभागों को कई रिफार्म भी करने पड़ेंगे।

यदि इस स्कीम में हिमाचल सरकार को कुछ पैसा मिलता है, तो यह केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और अन्य तरह के अनुदान से अलग होगा, जिससे राज्य सरकार को विकास के मामले में लोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान में सरकार सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और वेतन के भुगतान को ही लोन से पूरा करती है और इसका असर से विकास के लिए कम हो रहे बजट पर पड़ता है।

यही वजह है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की इस योजना से अधिकांश लाभ लेने के लिए एडवांस में तैयारी की है। इस बैठक में सभी अहम विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।