कार्रवाई : बिना ईवे बिल के सामान पर विभाग ने वसूला पौने 14 लाख रुपये का जुर्माना
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने टैक्स की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने कालाआम में छापेमारी कर बिना ईवे बिल के ले जाए जा रहे सामान पर करीब पौने14 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया है।
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Jan 28, 2022 09:29
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 28-01-2022
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने टैक्स की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने कालाआम में छापेमारी कर बिना ईवे बिल के ले जाए जा रहे सामान पर करीब पौने14 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया है।
जानकारी के मुताबिक जिला सिरमौर के कालाआम में मुंबई से एक ट्रक में जो सामान लगा था सामान का ईवे बिल बद्दी का भरा गया था जबकि ट्रक सिरमौर आना था। बताते हैं कि सिरमौर की राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली कि बिना ईवे बिल के एक ट्रक कालाआम में प्रवेश करने वाला है जिसके चलते विभाग की टीम अलर्ट हो गई।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उप आयुक्त प्रितपाल सिंह की अगुवाई में टीम ने छापेमारी की और जब ट्रक की चेकिंग की गई तो ट्रक में करीब 45 लाख रुपए का सामान ट्रक में लगा था जिस पर जुर्माना और जीएसटी कर सहित 1375758 रुपए जुर्माना लगाया गया जिसे फर्म ने बाकायदा ऑनलाइन जमा भी करवा दिया है।
सहायक उप आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग प्रितपाल सिंह ने यंगवार्ता न्यूज़ को बताया कि गाड़ी में शैंपू और कुछ अन्य आइटम थी जिसका बिल तथा ई वे बिल प्लास्टिक की शीशी का भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि सामान मुंबई से कालाअंब के लिए आया था जबकि ई विल बद्दी का काटा गया था।
उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला की विभाग की टीम ने नाका लगाकर चेकिंग आरंभ की। उप आयुक्त ने कहा कि जीएसटी एक्ट के तहत अप्रैल 2021 से अब तक विभाग ने जिला सिरमौर में 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है जिसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया है।
औद्योगिक क्षेत्र में आज जो रेड की गई उसमें उप आयुक्त के अलावा राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारी की टीम मौजूद थी जिन्होंने ट्रक से 1375758 रुपये का जुर्माना वसूला है। गौर हो कि यदि जिला सिरमौर के राज्य एवं आबकारी विभाग की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर टैक्स की वसूली में नंबर एक पर है। जिला सिरमौर की टीम द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक कर की वसूली की गई।
