प्रदेश के अंदर जो पात्र परिवार आयुष्मान योजना से छूट गए हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब ऐसे पात्र परिवारों के जल्द ही आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक केवल 68 प्रतिशत परिवारों के ही गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। 

भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 10,759 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी लाभार्थी का गोल्डन कार्ड नहीं बना है भारत सरकार ने इस विषय में चिंता जाहिर की है। ऐसे गांवों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है जो परिवार योजना का लाभ लेने से अभी भी वंचित हैं।

विभाग ने उन सभी लाभार्थियों की सूची आशा वर्कर्स को उपलब्ध करवाई है जिनके नए गोल्डन कार्ड बनाए जाने शेष हैं। योजना के तहत गोल्डन कार्ड नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर बनवाये जा सकते हैं। सरकार ने लोकमित्र केंद्रों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी है। कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य हैं।

भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है और प्रदेश में इस योजना के तहत 478986 परिवार पात्र हैं। योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार का प्रावधान है, जिसके लिए लाभार्थी के पास योजन का गोल्डन कार्ड होना अनिवार्य है।

हिमाचल प्रदेश में अभी तक केवल 68 प्रतिशत परिवारों ने ही गोल्डन कार्ड बनाए हैं। जिनकी संख्या 3.27 लाख है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 51 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी लाभार्थी का गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

ऐसे गांवों की संख्या 10,759 है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस संदर्भ में प्रदेश के समस्त पंचायत सचिवों को पत्र प्रेषित करते हुए आग्रह किया है कि संबंधित  पंचायत सचिव आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को योजना की जानकारी के बारे में जागरूक करें ताकि सभी पात्र परिवारों के गोल्डन कार्ड 31 दिसंबर 2020 तक बनाये जा सकें।

हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के राज्य प्रवक्ता विजय ठाकुर ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तय की है।