स्वास्थ्य सम्बन्धी एमरजेन्सी में अब एम्बुलेंस की सेवा भी गांवों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि संपर्क सड़कों के निर्माण से साथ लगती भूमि या मकान की दीवार को हुए नुकसान को भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा कन्वर्जेंस के अलावा 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अलावा अन्य फंड का भी उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए भी नए शेल्फ जल्द तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि समूचे चुराह विधानसभा क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण, ग्रामीण विकास, पेयजल सुविधा और बिजली व्यवस्था के सुधार व विस्तार को प्राथमिकता के आधार पर विशेष कार्य योजना के तहत अमलीजामा पहनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में चुराह विधानसभा क्षेत्र प्रदेश भर में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनकर उभरे।
हंसराज ने बताया कि पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने चुराह घाटी के अलावा विधानसभा क्षेत्र के निचले इलाकों की 14 पंचायतों में 65 संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। जिसका अब भरपूर लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने लोगों का आह्वान किया कि वे क्लस्टर(समूह) आधारित कृषि और बागवानी को अपनाने के लिए आगे आएं। संबंधित सभी विभागों को क्लस्टर एप्रोच के आधार पर इन क्षेत्रों से जुड़ी कार्य योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। चुराह में सेब, मटर, आलू व अन्य बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है लेकिन अब इसे व्यापक स्तर पर नई सोच और तकनीक के सम्मिश्रण से किए जाने की जरूरत है।
जिले के सबसे प्रमुख स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थान को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरु राजकीय मेडिकल काॅलेज के भवन के पहले चरण के निर्माण को लेकर 319.53 करोड़ की राशि का जो एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था अब निर्माण कार्य को लेकर भी शुरुआत हो चुकी है।
चुराह के स्वास्थ्य संस्थानों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में डॉक्टरों के कई पदों पर तैनाती की गई है ताकि दूरदराज के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सहूलतें मिल सकें। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं के तहत सभी पात्र परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जा रही है।
चुराह विधानसभा क्षेत्र में भी सैकड़ों परिवारों को इन दोनों योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। वर्तमान सरकार की अवधि के दौरान चंबा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 2915 आवास निर्माण मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। जबकि 2440 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 781 बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार रूपये प्रति लाभार्थी की दर से 10 करोड़ 15 लाख 30 हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी गई। मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना के तहत 194 लाभार्थियों को 48 लाख 50 हजार की वित्तीय सहायता मुहैया की गई।
इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर, मंडल उपाध्यक्ष तेज सिंह वर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष गोविंद सिंह, मंडल महामंत्री मुनयान खान, पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विजय सिंह, पंचायत समिति सदस्य खेलकू देवी, चुराह प्रभारी देवराज, आईटी प्रमुख ललित सिंह, पंचायत प्रधान गणेशू देवी, नारायण शर्मा और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।