जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन देने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। प्रदेश में वैक्सीन आते ही इसे चरणबद्ध तरीके से लोगों को विभिन्न वर्गों में बांटकर दिया जाएगा। इसकी पूर्व योजना बनाई गई है। इसके वैक्सीन देेने के लिए 4500 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर  लगाए जाएंगे।

ये वैक्सीनेटर प्रतिदिन साढ़े चार लाख को कोरोना वैक्सीन देंगे। यह वैक्सीन पहले चरण में सरकारी व निजी संस्थानों के कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सेना, सुरक्षा बल, होमगार्ड, पुलिस, स्वयंसेवी, नगर निगम के कर्मचारियों के समूह को दी जाएगी। दूसरे समूह में जिन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी उनकी आयु 50 साल से ऊपर होगी।

इसके लिए स्वास्थ्य निधि सर्वे का डाटा जुटाया गया है। कोरोना वैक्सीन के वितरण और इसे लोगों को देने की रणनीति बनाने के लिए मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम ने सभी जिला उपायुक्तों, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक सचिव के साथ जम्मू व कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में बताया गया कि कोविड-19 वैक्सीन का देश में तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है। यह वैक्सीन इस्तेमाल के लिए जल्द उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन को लोगों तक जल्द पहुंचाने के लिए जमीनी सतह पर सभी जिलों में तैयारी हो चुकी है। इसके लिए कोल्ड चेन, स्टोरेज प्वाइंट जैसे सभी बंदोबस्त किए गए हैं। मिशन डायरेक्टर ने बताया कि आज से सभी समूह का डाटा तैयार करना शुरू कर दिया गया है।

 बैठक में बताया गया कि कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश में 4500 वैक्सीनेटर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। वे चिह्नित जगह पर प्रतिदिन सौ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। ऐसे में एक ही दिन में साढ़े चार लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मुख्य सचिव ने जोर दिया कि स्वास्थ्य विभाग हर वैक्सीनेशन  साइट पर दो प्रशिक्षित वैक्सीनेटर, एक डाटा ऑपरेटर, एक रिकार्ड कीपर और तीन स्वयंसेवी उपलब्ध रहने चाहिए।

 मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को कोरोना वैक्सीन देने के अभियान के दौरान जरूरतों के लिए सात दिसंबर तक माइक्रो प्लान बनाने के लिए कहा गया है। इसके तहत प्रत्येक वैक्सीनेशन साइट पर  कोल्ड स्टोरेज व किन चीज की जरूरत होगी, समय रहते यह डाटा तैयार हो जाना चाहिए। वैक्सीनेशन साइट पर उपकरण, वैक्सीनेशन बाक्स, सिरींज, आइस पैक, बायो वेस्ट डिस्पोजल बैग की जरूरतों का डाटा तैयार करने के लिए भी कहा गया है। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वह इस बात की जानकारी जुटाएं कि उन्हें जिले में कितने आइसलैंड रेफ्रिजिरेटर, डीप फ्रीजर, छोटे-बड़े कोल्ड कैरियर बॉक्स, आइस पैक चाहिए होंगे।

इस दौरान यह ध्यान रखें कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं व बच्चों की सामान्य इम्यूनाइजेशन मुहिम पर कोई असर नहीं पड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि अतिरिक्त वैक्सीनेटर उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एमबीबीएस, बीडीएस डॉक्टरों, इंटर्नशिप करने वालों, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्टों व स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों की भी सहायता ले। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के फ्रंट लाइन वर्कर आपसी समन्वय बनाने के साथ गैर सरकारी संस्थाओं और नेशनल कैडेट कोर व स्वयंसेवियों की भी मदद लेने के लिए कहा गया है।