जल जीवन मिशन के तहत एक लाख 21 हजार 33 घरों को उपलब्ध करवाएं है पेयजल कनेक्शन : उपायुक्त

जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को विभागीय योजनाओं में किया जाए  शामिल 

जल जीवन मिशन के तहत एक लाख 21 हजार 33 घरों को उपलब्ध करवाएं है पेयजल कनेक्शन : उपायुक्त

जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को विभागीय योजनाओं में किया जाए  शामिल 

पचास लाख की राशि से बनेगा  कंपोस्टिंग एवं गोवर्धन प्लांट 

यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा 04-02-2022

उपायुक्त डीसी राणा ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से राष्ट्रीय ई कांफ्रेंस करने के पश्चात आयोजित बैठक में  बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ज़िला में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। 

जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि चिन्हित 1 लाख 21 हजार 752 घरों में से अब तक 1 लाख 21 हजार 33 घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मिशन के तहत अब तक  99.41 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए गए हैं। शेष बचे घरों को हर घर नल की सुविधा से जल्द जोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा निर्धारित की गई है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन से संबंधित  कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत  पेयजल और स्वच्छता विभाग  द्वारा आकांक्षी जिलों में विशेष प्राथमिकता रखी गई है। 

उन्होंने संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों से समयबद्ध तौर पर विभिन्न योजनाओं के व्यावहारिक पहलुओं पर कारवाही के निर्देश भी जारी किए। जल संरक्षण से संबंधित कार्यों की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीसी राणा ने कहा कि विगत वर्षों के दौरान मौसम की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप  ज़िला में कम बर्फबारी और बारिश के आंकड़ों पर विषय केंद्रित रखते हुए जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को  विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाए।

 उपायुक्त ने बताया कि नीति आयोग द्वारा  कंपोस्टिंग एवं गोवर्धन प्लांट स्थापित करने के लिए  पचास लाख  रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण  को कंपोस्टिंग एवं गोवर्धन प्लांट स्थापित करने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ओडीएफ प्लस के अंतर्गत विभिन्न  मानक बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने को भी कहा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति रणजीत चौधरी, उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चंद्रवीर सिंह,जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा  उपस्थित रहे।