तीन फरवरी से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, कोरोना पाबंदियों में ढील , अब पूरा स्टाफ आएगा आफिस
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
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Jan 31, 2022 07:19
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 31-01-2022
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा 23 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक। इसकी कुल 16 बैठकें होंगी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 4 मार्च 2022 को पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी ग्रीष्मकालीन शिक्षण संस्थान 3 फरवरी, 2022 से अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ खुलेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह में छह दिन की तरह शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि, विकलांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं अभी भी घर से काम करना जारी रखेंगी।
यह भी तय किया गया कि सभी जिम और क्लब खोले जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सामाजिक समारोहों को अधिकतम 500 आउटडोर और 250 इनडोर क्षमता के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी, जो कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के अधीन होगा। रात्रि कर्फ्यू हमेशा की तरह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और दुकानें सामान्य समय पर खुलेंगी और बंद रहेंगी और लंगर अगले आदेश तक निलंबित रहेगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश एकीकृत औषधि रोकथाम नीति को अपनी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में प्रचलित मादक पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों के सेवन, नशीली दवाओं की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या पर अंकुश लगाना है। इसका उद्देश्य जब्ती के आंकड़े/डेटा साझा करके, संयुक्त ड्रग कानून प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र की स्थापना करके बहु-शाब्दिक सहयोग तंत्र के तहत अंतर-सरकारी और अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना है।
इसने एचयूबी और स्पोक मॉडल के अनुसार सीएचसी स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर अधिकतम 40.50 प्रतिशत की छूट की पेशकश करने वाले सफल एल-1 बोलीदाता मैसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को नियुक्त करने की भी मंजूरी दी। खुली बोली निविदा के माध्यम से 53 निःशुल्क परीक्षणों सहित 236 परीक्षणों के लिए।
अभी तक प्रदेश में 24 स्वास्थ्य संस्थानों में प्रयोगशाला सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं और इस निर्णय से मरीजों को उनके घर पर ही जांच की सुविधा मिल सकेगी। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों को भरने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के उपखण्ड हिमाचल भवन नई दिल्ली में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नये संभाग को कांगड़ा के शाहपुर में 14 जनवरी, 2022 को खोलने के सम्बन्ध में अपने निर्णय में तीन खण्डों को सम्मिलित कर आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।
क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सब डिवीजन गग्गल के तहत चैरी, गग्गल और रजौल। बैठक में चचिओट क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक पाठशाला बहवा को मण्डी जिले के सिराज क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला एवं राजकीय उच्च पाठशाला मागी, सेरी भटवारा एवं बागी भवन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया, साथ ही सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपेक्षित पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने मंडी जिले के विकास खण्ड बलीचौकी में उद्यान विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने एवं चार पदों को भरने के साथ ही खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों पर लगाए जा रहे 25 पैसे प्रति लेनदेन के आधार प्रमाणीकरण शुल्क को वहन करेगी। इससे राज्य के लगभग 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा और सरकार लगभग रु. इस खाते पर 55.58 लाख।
मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा रु. 35000 से रु. 50000 प्रति वर्ष। इससे विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 78158 अतिरिक्त लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
