प्रथम दिन से ही ओपीएस का पात्र माना जाए हर कर्मचारी, शिक्षक महासंघ ने सरकार को भेजा आग्रह पत्र
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ज़िला सिरमौर ने शिक्षा एवं शिक्षक हित में 36 सूत्रीय आग्रह पत्र उप शिक्षा निदेशक उच्च एवम् प्रारम्भिक जिला सिरमौर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष विजय कंवर ने आग्रह पत्र सौंपते हुए सबसे पहले हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारी हित में 2003 से पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन योजना की बहाली
admin
Jun 3, 2023 01:53
93
0
यंगवार्ता न्यूज़ - शिलाई 03-06-2023
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ज़िला सिरमौर ने शिक्षा एवं शिक्षक हित में 36 सूत्रीय आग्रह पत्र उप शिक्षा निदेशक उच्च एवम् प्रारम्भिक जिला सिरमौर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष विजय कंवर ने आग्रह पत्र सौंपते हुए सबसे पहले हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारी हित में 2003 से पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु शासन व प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया।आग्रह पत्र में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी वर्ग से जुड़ी पुरानी लम्बित एवं ज्वलंत समस्याओं के समाधान का निवेदन किया गया है।
महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना के लिए अनिवार्य 10 वर्ष की नियमित सेवा शर्त को हटाते हुए विभाग में नियुक्ति के प्रथम दिन से ही हर कर्मचारी को पात्र मानने का आग्रह किया है चाहे वह तदर्थ हो, अनुबंध हो या अस्थाई हो। इसके साथ शिक्षा विभाग में 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को नीति बनाकर विभाग के अधीन लेने, एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाने, डीपीई को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का दर्जा देने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कर वित्तीय लाभ देने, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रशिक्षित कला स्नातक एवं सी एंड वी संवर्ग को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन लाने, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मेडिकल अदायगी के स्थान पर कैशलैस सुविधा का प्रावधान करने आदि मुख्य मांगों के समाधान का आग्रह किया है।
साथ ही सरकारी विद्यालयों में कार्यरत टीजीटी अध्यापकों को प्रवक्ता आईपीके पदों पर पदोन्नति हेतु पांच वर्ष की सेवा शर्त को हटाने, प्राथमिक विद्यालयों में एनटीटी अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति करने, सभी माध्यमिक विद्यालयों में पीईटी व डीएम के पद भरने , प्रवक्ता स्कूल न्यू के स्थान पर प्रवक्ता पदनाम बहाल करने, 1986 के आरएंडपी रूल्स लागू करने , व्यवसायिक शिक्षा को सीधे विभाग के अधीन लेने, 2012 से पूर्व नियुक्त मुख्य शिक्षकों को भी वेतन वृद्धि देने,एक ही पद पर 20 वर्षों तक सेवा करने वाले सभी वर्ग के शिक्षकों को सीएंडवी की तर्ज पर दो विशेष वेतन वृद्धियों का प्रावधान करने का आग्रह किया गया है।इस अवसर पर जिला सचिव ओंकार शर्मा, अनुभाग अधिकारी रविन्द्र चौहान और देवेन्द्र दत्त आदि भी उपस्थित रहे।
