विधि के छात्रों को बताये उपभोक्ताओं के अधिकार, हिमाचल प्रदेश ला कालेज  प्राध्यापक ने दिया व्याख्यान 

विश्व उपभोक्ता दिवस पर विधि विभाग द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना था। व्याख्यान में विधि विभाग के कई छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया

विधि के छात्रों को बताये उपभोक्ताओं के अधिकार, हिमाचल प्रदेश ला कालेज  प्राध्यापक ने दिया व्याख्यान 
 
यंगवार्ता न्यूज़ - शिलाई  15-03-2023
 
विश्व उपभोक्ता दिवस पर विधि विभाग द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना था। व्याख्यान में विधि विभाग के कई छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कई छात्रों ने मुद्दों के संबंध में सवाल उठाए, जिसका सहायक प्रोफेसर बिंद्रा ने बहुत प्रभावी ढंग से उत्तर दिया। 
 
 
उन्होंने छात्रों को बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है और यदि उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो वे अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि यह वांछनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सहायक प्राध्यापक शैलजा ने उन अधिकारियों के बारे में भी बताया जो उपभोक्ता से संबंधित कोई भी विवाद होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
 
 
इस अवसर पर हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कालाअंब के चेयरमैन रजनीश बंसल , वाइस चेयरमैन विकास बंसल और सीईओ मन्नत बंसल ने भी छात्रों से बातचीत की और उन्हें बताया कि उपभोक्ता ही देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। 
 
 
उन्होंने छात्रों को बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं और यदि उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो वे अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि यह वांछनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
 
 
 हिमाचल प्रदेश विधि महाविद्यालय के निदेशक प्राचार्य डॉ. अश्विनी कुमार ने भी कहा कि उपभोक्ताओं को हर पहलू पर जागरूक होना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई नीतियां चला रही है।