सरकार का विपक्ष पर पलटवार, भाजपा को करना होगा लंबा इंतजार: मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल में रजिस्टर बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर लगाया गया एक एक लाख का जुर्माना

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     07-03-2023

प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के तीन महीने के बाद सरकार व विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर गारंटियों से पीछे हटने के आरोप लगा रहा है तो अब उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है। 

मुकेश ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि यह सफर लम्बा है काटे नही कटेगा। प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है जिसे कोई हिला नही सकता। तीन महीने के छोटे अंतराल में बीजेपी वायदों से मुकरने वाली कांग्रेस पार्टी की धारणा लोगों में गलत पेश कर रही है जो सही नही है।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सचिवालय में प्रेस कान्फ्रेस के दौरान कहा कि आर्थिक बदहाली के बावजूद हम गारंटियों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष को सरकार के लिए सेटल होने के लिए समय देना चाहिए था। 

सरकार ने ओपीएस लागू की है बीजेपी बताए वो क्यूं नही कर पाए? एक अप्रैल से प्रदेश में ओपीएस पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। जयराम ठाकुर कहते हैं कि उनके केंद्र से अच्छे संबंध हैं तो वह प्रदेश का आठ हजार करोड़ वापिस लाए। भाजपा ने पांच साल तक ठेके नीलाम नही किए। कांग्रेस ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है। सीमावर्ती राज्यों को देखते हुए नीति तैयार की है। 

रिसोर्स तैयार करने के लिए वाटर सेस लगाने के लिए जल्द कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिवाज बदलने की बात करने वालों का राज बदल गया। सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को गोद लिया है। जिनका कोई नही उनकी सरकार है इस थीम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 

प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है। पूर्व की सरकार के द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सरकार स्वेत पत्र ला रही है जिसमें सबकुछ साफ हो जाएगा। बाहरी राज्यों की प्रदेश में धड़ले से चल रही वाल्वो बसों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। 

वॉल्वो बसों के नेक्सस पर सरकार लगाम लगाने के लिए सरकार अन्य राज्यों को भी अध्ययन कर रही है। इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल है। सरकार पुख्ता तरीके से इस नेक्सस पर वार करेगी।

बाहरी राज्यों की हिमाचल नंबर की पौने दो हजार गाडियां रजिस्टर है। यह गाडियां मंहगी और बडे़ लोगों की गाड़ियां है जो रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन गाड़ियों पर एक एक लाख का जुर्माना सरकार ने लगा दिया है और भविष्य के लिए सख्त कानून भी बनाने वाली है।