सुरेश कश्यप का सरकार पर हमला, रेट कांट्रैक्ट की सरकार है कांग्रेस सरकार

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      18-02-2023

सुक्खू सरकार को बने हुए अभी 2 महीने का समय ही बीता है की विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं संस्थान बंद करने से लेकर कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने-सामने हैं आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा की कई आला कमान अफसर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट बनाने में मदद कर रहे थे उसमें से एक अधिकारी को सरकार में विशेष नियुक्ति देकर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया है। 

अब इस सुख की सरकार में कई दुखिए के दुख दूर किए जा रहे हैं, कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी है और अब तो  क्रशर यूनियन भी बन चुकी है जिनके हर माह के दाम तय हो चुके हैं, इसका खुलासा हम जल्द करेंगे। 

उन्होंने कहा उद्योगपतियों के साथ लगातार सरकार के लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके भी रेट कांट्रैक्ट तकरीबन तय हो चुके है। कांग्रेस इस मामले में टारगेट ओरिएंटाइड सरकार है।

 3 महीने होने को आए हैं और सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई, 25 जनवरी पर भी लोग और कर्मचारी घोषणाओं का इंतजार करते रहे पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की।हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी क्योंकि इन्होंने बड़े-बड़े वायदे जनता से किए हैं, कैबिनेट में कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया कैबिनेट तो पूर्ण रूप से खाली निकली।

कैबिनेट में केवल एक मामला पास हुआ कि सरकार दो हजार करोड़ का निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया केवल ऋण का रोना रो रहे हैं पर इस सरकार के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का लोन ले लिया है। दिसंबर में 1000 करोड़, जनवरी में 1500 करोड़ और अब फरवरी में 2000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है।

कांग्रेस की सरकार केवल भाजपा के किए हुए कामों की वाहवाही लूटने में लगी है। जितने भी प्रोजेक्ट कि बात कांग्रेस सरकार कर रही हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्थापित किए गए थे । हाल ही में एफसीए और एफआरए का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। 

इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे से लड़ा, प्रधानमंत्री मोदी से तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं मिले एफसीए और एफआरए को हटाने की मांग उनके समक्ष रखी, आज जब फैसला सामने आया तो केवल समय का अभाव है कि कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी पर परिश्रम तो भाजपा की सरकार ने ही किया थे।

इस बार का केंद्रीय बजट सप्त ऋषि बजट है उसमें समग्र एवं समावेशी विकास पर जोर, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा विकास एवं निवेश क्षमता को उजागर कर प्रोत्साहन, देश के हरित विकास पर पूरा ध्यान, युवा शक्ति के जोश का इस्तेमाल, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा पर ध्यान देने पर उत्तम काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में सीमेंट उद्योग 2 महीने से बंद पड़े हैं और हिमाचल सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, इसमें भी सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। सरकार को इस मामले को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इस सरकार ने बदला बदली की भावना से कार्य किए है हिमाचल प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है जिसका भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर विरोध कर रही है आने वाले समय में इस विरोध को और उग्र किया जाएगा।