हिमकवहाल में मातृ-शिशु स्वास्थ्य बारे चलाएंगे विशेष जागरूकता अभियान : जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री ने त्वरित बाह्य सहायता के लिए केन्द्र सरकार व नीति आयोग का आभार जताया
admin
Dec 7, 2021 09:59
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मुख्यमंत्री ने त्वरित बाह्य सहायता के लिए केन्द्र सरकार व नीति आयोग का आभार जताया
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 07-12-2021
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मातृ-शिशु स्वास्थ्य एक स्वस्थ समाज और समृद्ध हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। वह आज यहां राज्य सरकार और नीति आयोग द्वारा पोषण और सहकारी संघवाद विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए जमीनी स्तर पर और अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पोषण जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और अब 18,925 आंगनबाड़ी और 5,99,643 लाभार्थियों को पोषण ट्रैक्कर पर पंजीकृत किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि अति कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश का सबसे पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का लगभग प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है, लेकिन बेहतर सम्पर्क सुविधा यहां सबसे प्रमुख चुनौती है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और उन्नयन के लिए 400 करोड़ रुपये, मंडी जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये और ज्वालामुखी मंदिर के लिए पेयजल और मल निकासी योजना के सुधारीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक राजस्व घाटे वाला राज्य है और विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए राज्य के पास सीमित साधन हंै। ऐसे में इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उदार सहायता की आवश्यकता है।
राज्य में रेल सम्पर्क बढ़ाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें भू-अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने इस विषय पर राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे हिमाचल में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्त यातायात व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है ताकि हिमाचल प्रदेश को विद्युत गतिशीलता विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में वैश्विक केन्द्र बनाया जा सके और विद्युत चालित वाहनों के लिए सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग आधारभूत संरचना तैयार की जा सके। इसके लिए विद्युत चालित वाहन निर्माता उद्योगों को अनुदान और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवा क्षेत्र में व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं फल प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत के संघात्मक ढांचे में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य बेहतर सहयोग के लिए नीति आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बाह्य सहायता के लिए केन्द्र को प्रेषित प्रस्तावों को बहुत कम समय में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं नीति आयोग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक छोटा राज्य होने और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल ने अपनी लक्षित पात्र जनसंख्या को कोविड-19 टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर देश में अग्रणी बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग कर राज्य को सुशासन के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पारदर्शिता , जवाबदेही, राज्य के सभी नागरिकों को आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हंै।
उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहल लागू की गई है और कुछ अन्य के क्रियान्वयन का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और पब्लिक अफेयर्स सेंटर, बेंगलुरु ने हिमाचल को वर्ष 2017 और 2018 में छोटे और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सुशासन में प्रथम स्थान और वर्ष 2019 में द्वितीय स्थान पर आंकते हुए इसे मान्यता दी है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग द्वारा आयोजित यह कार्यशाला पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मामलों के निपटान में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डॉ. वीके पाॅल और उनके सहयोगी इन मामलों के शीघ्रातिशीघ्र हल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुशासन सूचकांक के तहत संबंधित उपायुक्तों को पुरस्कार प्रदान किए।
सुशासन सूचकांक में हमीरपुर जिला प्रथम, बिलासपुर जिला द्वितीय एवं कुल्लू जिला तृतीय स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जिला सुशासन सूचकांक पर रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट सभी के तुलनात्मक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सात विषयों, 19 केन्द्रित विषयों और 75 संकेतकों पर एकत्रित 12 जिलों के सेकेण्डरी डेटा के आधार पर तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुशासन की गुणवत्ता का आकलन करना शुरू किया है।
नीति आयोग के फेलो अरविंद मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, नीति आयोग की प्रतिनिधि सुदेन्धु ज्योति सिन्हा, डाॅ. नीना भाटिया, हेमंत मीणा और यूनिसेफ तथा एसएएस, सीएचआरडी के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित थे।
