हिमाचल के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में 9 हजार तक की बढ़ोतरी
माचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 31-07-2022
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।
विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली 9,000 रुपये से 12,000 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर 18,000 रुपये निश्चित कर दिए हैं।
शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा की अधिसूचना जारी कर दी है। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 9000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है।
जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है।
कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई है।
राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20,000 से 24,000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 प्रति वर्ष की गई है।
आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना कर दिया गया है। इसके तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष करने की अधिसूचना जारी की गई है।
विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद, दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। 39 वर्ष बाद छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है।
अभी तक इस योजना में 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए इस राशि को 1300 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।