हिमाचल में दस नवंबर से खुलेंगे तीसरी से सातवीं तक के स्कूल , जानिए कैबिनेट अन्य फैसले.......
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर से तीसरी से सातवीं कक्षा तक के स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया है। पहली व दूसरी की कक्षाएं 15 नवंबर से खोलने पर विचार किया गया है।
admin
Nov 8, 2021 04:48
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 08-11-2021
आखिकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेढ़ वर्षो से बंद पड़े स्कूलों को खोलने का निर्णय ले ही लिया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर से तीसरी से सातवीं कक्षा तक के स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया है। पहली व दूसरी की कक्षाएं 15 नवंबर से खोलने पर विचार किया गया है।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में सप्लीमेंट्री आइटम्स के तहत छह एजेंडा आइटम आई हैं। इसके अलावा सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर किया।
10 से 15 दिसंबर तक धर्मशाला में विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। सत्र के दौरान पांच बैठकें होंगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार सुबह साढ़े दस बजे होने जा रही बैठक देरी से शुरू हुई। इसका कारण किसी भी विभाग से एजेंडा नहीं पहुंचना बताया जा रहा है।
बैठक 10:50 बजे शुरू हुई, जबकि मुख्यमंत्री सवा दस बजे ही सचिवालय पहुंच गए थे। सरकार को चार उपचुनाव में हार का झटका लगने के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और राजेंद्र गर्ग सचिवालय नहीं पहुंचे हैं।
इसके अतिरिक्त महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, विक्रम ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर, सरवीण चौधरी, राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी बैठक में पहुंचे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में हार के कारणों पर चर्चा हुई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार को लेकर मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने पहली बार मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में हार के कारणों का हवाला दिया। हैरत की बात है कि पांच दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बैठक की जानकारी दी थी, बावजूद इसके किसी भी विभाग का एजेंडा कैबिनेट ब्रांच तक नहीं पहुंचा।
यानी 58 सरकारी विभागों में से एक का भी एजेंडा नहीं आया। इस स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले चार विषय सूचीबद्ध किए। वहीं शनिवार को भी सरकार के कई आला अधिकारी सचिवालय से नदारद रहे।
हालत यह थे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अचानक बुलाई बैठक में शामिल होने के लिए अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। मंत्रिमंडल की पिछली बैठकों में लिए 10 निर्णय अभी तक लागू नहीं हो पाए। यह मामले विधि सहित वित्त विभाग के पास लंबित हैं।
इस तरह के विषय जो क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं, वह फिर से बैठक में चर्चा के लिए रखे गए। स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हुई। कृषि विभाग का एक एजेंडा दर्ज किया गया।
