हिमाचल में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी सरकार : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार नई स्टार्टअप नीति तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए

हिमाचल में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी सरकार : उद्योग मंत्री

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      30-07-2022

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार नई स्टार्टअप नीति तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। हिमाचली युवा सक्षम हैं और रोजगार की तलाश करने के बजाय रोजगार देने वाला बने। 

उद्यमियों को स्टार्टअप के बाद उत्पादों के विपणन समस्या समाधान को नई योजना में शामिल किया जाए। मंत्री ने शुक्रवार को उद्योग विभाग के वार्षिक उद्यमिता पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। 

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री स्टार्टअप, नवोन्मेष परियोजना और नई उद्योग नीति में उत्कृष्ट स्टार्टअप संस्थापकों को पुरस्कृत किया। मंत्री ने कहा कि हिमाचल को वर्ष 2021 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में नवाजा गया है।

राज्य सरकार स्टार्टअप के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने और इनके संचालन में विभिन्न औपचारिकताओं को युक्तिसंगत बनाएगी। मुख्यमंत्री स्टार्टअप नवोन्मेषी परियोजनाओं और नई उद्योग नीति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। स्टार्टअप नीति को और प्रभावी बनाया जाए। 

उन्होंने कहा कि  इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश को आगे ले जाने में उद्यमियों का महत्वपूर्ण योगदान है और नवोन्मेषी उद्यमों की स्थापना में प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है। 

निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने हिमाचल में स्थापित स्टार्टअप के संबंध में प्रस्तुति दी। स्टार्टअप संचालकों ने अपने अनुभव एवं सफलता की कहानियां साझा की। अतिरिक्त नियंत्रक भंडार सुनीता काप्टा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत लाभार्थियों को 327 करोड़ रुपये के लाभ दिए हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 2.72 लाख कामगार पंजीकृत हैं। मंत्री ने प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। 

बैठक में सचिव श्रम और रोजगार अक्षय सूद, सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिले राम, अवर सचिव अनिल कटोच, सहायक नियंत्रक भारत भूषण, कार्यकारी अधिकारी अविनाश लौ मौजूद रहे।